देशभरातील तुरुंगांमध्ये एकूण ४,८८,५११ कैदी आहेत आणि त्यापैकी ३,७१,८४८ कैदी अंडरट्रायल आहेत. अंडरट्रायलमध्ये सुमारे २०% मुस्लिम आहेत तर सुमारे ७३% मागासवर्गीय आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या २०२० च्या आकडेवारीनुसार, देशातील सर्व कारागृहातील सुमारे ७६% कैद्यांवर सुनावणी सुरू आहे, त्यापैकी सुमारे ६८% एकतर निरक्षर आहेत किंवा त्यांनी शाळा सोडली आहे. दिल्ली आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या तुरुंगांमध्ये अंडरट्रायलचे सर्वाधिक प्रमाण ९१ % आढळले. त्यानंतर बिहार आणि पंजाब ८५% आणि ओडिशा ८३% आहे. भारताच्या लोकसंख्येच्या १४% मुस्लिम आहेत. एकूण अंडरट्रायल कैद्यांपैकी सुमारे २०% आणि सर्व दोषींपैकी सुमारे १७% आहेत. मागासवर्गीय भारताच्या लोकसंख्येच्या १६.६% आहेत, सर्व अंडरट्रायलमध्ये सुमारे २१% आणि सर्व दोषींपैकी सुमारे २१% आहेत. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ८.६% आदिवासी आहेत. सर्व अंडरट्रायलपैकी सुमारे १०% आणि सर्व दोषींपैकी सुमारे १४% आदिवासी आहेत. भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४१ टक्के ओबीसी समाजाचा आहे. सुमारे ४१% अंडरट्रायल आणि सुमारे ३७% दोषी हे ओबीसी समुदायातील आहेत. NCRB च्या आकडेवारीनुसार, सर्व अंडरट्रायलपैकी सुमारे ३०% एक वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहतात तर ६५% तीन महिन्यांपूर्वी सोडले जात नाहीत. सर्व अंडरट्रायल कैद्यांपैकी सुमारे ५०% कैद्यांवर मानवी शरीराविरूद्धच्या गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. यात खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, हुंडाबळी, अपहरण आणि हल्ला यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. घरफोडी आणि घरफोडी यासारख्या गुन्ह्यांसह सुमारे २०% लोकांवर मालमत्तेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आरोप आहे. ट्विटर पूर्वीसारखं मोफत नसेल! इलॉन मस्क म्हणाले… सर्व अंडरट्रायलपैकी, २,८३,५५६ (७६%) भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्ह्यांसाठी आरोप आले आहेत. तर उर्वरितांवर शस्त्रास्त्र कायदा, नार्कोटिक्स ड्रग आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा आणि बेकायदेशीर समावेशासह विशेष आणि स्थानिक कायदे (SLL) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. उपक्रम समाविष्ट आहेत. SLL अंतर्गत आरोपाखालील सुमारे ६०% आरोपींना दारू आणि अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांसाठी अटक करण्यात आली होती. अहमदाबादच्या नामकरणावरून सुब्रमण्यम स्वामी यांचा पंतप्रधान मोदींना टोला, “मुख्यमंत्री असताना केंद्राला सांगितलं होतं, आता..” देशभरात मोठ्या संख्येने अंडरट्रायलचा मुद्दा उपस्थित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सांगितले की, त्यापैकी बहुतांश गरीब किंवा सामान्य कुटुंबातील आहेत. पंतप्रधान मोदींनी राज्यांना शक्य तिथे जामिनावर मुक्त करण्याचे आवाहन केले आहे.
