निती आयोगाच्या बैठकीकडे दहा मुख्यमंत्र्यांची पाठ

पीटीआय, नवी दिल्ली : अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज अशा संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज, रविवारी करण्यात येणार आहे. मात्र, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन करण्याचा आग्रह धरीत काँग्रेससह २० पक्षांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला असून, शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकीवरही त्याचे सावट दिसले. या बैठकीकडे १० मुख्यमंत्र्यांनी पाठ फिरवली.

Jayant Patil on Ajit Pawar comparision to Modi- Shah
‘तुलना कुणाशी करायची, याचं भान…’, अजित पवारांच्या ‘त्या’ दाव्यानंतर जयंत पाटील यांचा टोला
Fraud with trader dhule
पंजाबचा व्यापारी अन धुळ्याचे पोलीस
pm modi launches infrastructure projects in tamil nadu
मोदींच्या हस्ते तामिळनाडूत १७,३०० कोटींच्या नव्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन; काँग्रेस आणि द्रमुकवर टीकास्त्र
pm Modi Yavatmal
पंतप्रधानांची यवतमाळमध्ये सभा, पोलिसांनी कशासाठी बजावली नोटीस?

  नवे संसद भवन उद्घाटनासाठी सज्ज झाले आहे. मात्र, उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार घालण्याची विरोधी पक्षांची भूमिका कायम राहिली. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील तणावाचे प्रतिबिंब शनिवारी झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकीतही दिसले. या बैठकीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे भगवंत मान, बिहारचे नितीशकुमार, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, राजस्थानचे अशोक गेहलोत, तेणंगणचे के. चंद्रशेखर राव, तमिळनाडूचे एम. के. स्टॅलिन, केरळचे पिनराई विजयन आणि कर्नाटकचे सिद्धरामय्या यांनी पाठ फिरवली. ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक हेही बैठकीत अनुपस्थित होते. दहा मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीबाबत भाजपने विरोधकांना लक्ष्य केले. 

दुसरीकडे, भाजपने नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण निर्मितीवर भर दिला. नव्या संसद भवनाचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी त्याची चित्रफित समाजमाध्यमावर प्रसारित केली होती. उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर येथील कार्पेट्स, त्रिपुरातील बांबूची फरशी आणि राजस्थानातील दगडी कोरीव काम हे भारताच्या विविध संस्कृतींचे प्रतिबिंब या इमारतीच्या बांधकामात आहे. 

ब्रिटिशांकडून सत्तेच्या हस्तांतरणाचे प्रतीक म्हणून पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वीकारलेला ‘सेंगोल’ (राजदंड) हा तमिळनाडूतील ऐतिहासिक राजदंड संसदेच्या इमारतीतील सभागृहात लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ बसवण्यात येणार आहे. मात्र, उद्घाटन समारंभावर २० विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला असून, आता सेंगोलवरूनही राजकारण सुरू झाले. सेंगोल हे ब्रिटिशांकडून भारताकडे सत्ता हस्तांतरित करण्याचे प्रतीक असल्याचे वर्णन लॉर्ड माउंटबॅटन, सी. राजगोपालाचारी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केल्याचे कोणतेही कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध नाहीत, असा दावा काँग्रेसनेते जयराम रमेश यांनी शुक्रवारी केला होता. काँग्रेसच्या सेंगोलबद्दलच्या भूमिकेवर गृहमंत्री अमित शहा यांची तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले की, काँग्रेसने आपल्या वर्तनाबाबत ‘चिंतन’ करण्याची गरज आहे.  सेंगोल हे सत्ता हस्तांतरणाचे प्रतीक असल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याच्या काँग्रेसच्या दाव्याचेही त्यांनी खंडन केले.

‘लोकशाहीचे मंदिर’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘लोकशाहीचे मंदिर’, असा नव्या संसद भवनाचा उल्लेख केला. हे मंदिर भारताच्या विकासाचा मार्ग बळकट करून कोटय़वधींना सामथ्र्य देवो, अशी सदिच्छा मोदी यांनी ट्वीटद्वारे व्यक्त केली.

७५ रुपयांच्या नाण्याचे अनावरण

  • या कार्यक्रमाप्रीत्यर्थ ७५ रुपयांच्या नाण्याचे अनावरण करण्यात येईल. राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, या नाण्याचे वजन ३४.६५ ते ३५.३५ ग्रॅम असू शकते.
  • नाण्याच्या एका बाजूला मध्यभागी देवनागरी लिपीतील ‘भारत’ आणि इंग्रजीमध्ये ‘इंडिया’ असा शब्द आणि अशोकस्तंभाची तीन सिंहांची राजमुद्राही असेल. त्याखाली नाण्याचे रुपये ७५ हे मूल्य कोरलेले असेल.
  • नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला संसदेच्या संकुलाची प्रतिमा असेल आणि त्या खाली इंग्रजीमध्ये ‘२०२३’ हे सन कोरलेले असेल.