कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी आयकर विभागाकडून रुग्णालयं, बँक्वेट हॉल आणि इतर व्यवसायांमधील रोख व्यवहारांवर आता लक्ष ठेवलं जाणार आहे. आयकर विभागाच्या नियमानुसार कर्ज किंवा ठेवींसाठी २० हजारांहून अधिक रक्कम रोख स्वरुपात स्वीकारण्यास मनाई आहे. अशाप्रकारचे व्यवहार केवळ बँकेकडूनच केले जावेत, असे आयकर विभागाचे निर्देश आहेत.

Gold-Silver Price on 21 August 2022: सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने घसरण; जाणून घ्या आजची किंमत

3190 crores will be spent for mechanical cleaning in health department hospitals
आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांत यांत्रिकी सफाईसाठी ३१९० कोटी होणार खर्च!
ankita walawalkar aka kokan hearted girl first told to raj thackeray about her marriage
“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…
Rashtriya Swayamsevak Sangh Marks 100 Years Dasara Melva 2024 Nagpur
RSS Marks 100 Years : ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सरसंघचालकांचे परखड मत, “समाज बिघडत चालला, कायद्याच्या चौकटीत…”
maharashtra government social welfare department published advertisement for direct recruitment
समाजकल्याण विभागातील सरळसेवेने भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध, जाणून घ्या पदे, एकूण जागा किती…
High Court warns State Governments Urban Development Department over implementation of fire safety rules
अन्यथा सर्व बांधकामांच्या परवानग्या रोखू, अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीवरून न्यायालयाचा इशारा
dominican republic citizenship
पैसे नाहीत म्हणून ‘या’ देशानं नागरिकत्वच काढलं विकायला; किंमत लावली १ कोटी ७० लाख!
Objection notice submitted by consumer panchayat on housing policy regarding ownership of Zopu plot Mumbai news
झोपु भूखंडाची मालकी विकासकांना देण्यास विरोध! गृहनिर्माण धोरणावर ग्राहक पंचायतीकडून हरकती-सूचना सादर
sebi tightens futures and options trading rules
वायदे व्यवहाराचे नियम कठोर

त्याचप्रमाणे एका व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीकडून दोन लाखांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारण्यावर देखील निर्बंध आहेत. लोक नोंदणीकृत ट्रस्ट किंवा राजकीय पक्षांकडेही अशाप्रकारे रोखीने व्यवहार करण्यास आयकर विभागाकडून मनाई करण्यात आली आहे. काही संस्था आणि रुग्णालयांमधील रोख व्यवहारांवर सध्या आयकर विभाग लक्ष ठेवून आहे. रुग्णालयात दाखल होताना रुग्णाचे पॅन कार्ड रुग्णालय प्रशासनाकडे जमा करणे अनिवार्य आहे. मात्र, या नियमाकडे अनेक रुग्णालये दुर्लक्ष करत असल्याचे आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. ‘एनडीटीव्ही’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

विश्लेषण : अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या पाउलखुणा पुरुषांच्या अंडरपँट्सच्या खपामध्ये हे वक्तव्य चर्चेत का?

अशा रुग्णालयांवरील कारवाईसाठी सध्या आयकर विभागाकडून नियोजन करण्यात येत आहे. आरोग्य सेवेसाठी मोठी रक्कम रुग्णालयात जमा करण्याऱ्या रुग्णांच्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात येणार आहे. आयकर विभागाकडे दाखल वार्षिक माहिती विवरणपत्रातील रोख व्यवहारांचे निरिक्षण देखील विभागाकडून करण्यात येत आहे.