उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे न्यायालयाने १५ हजारांची लाच घेणाऱ्या आयआरएस (भारतीय महसूल सेवा) अधिकाऱ्याला सहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, अधिकाऱ्याने २३ वर्षांपूर्वी ही लाच घेतली होती. न्यायालयाने अधिकाऱ्याला दीड लाखांचा दंहडी ठोठावला आहे. २९ नोव्हेंबर १९९९ रोजी सीबीआयने अरविंद मिश्रा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. अरविंद मिश्रा त्यावेळी लखनऊत प्राप्तिकर विभागात उपायुक्त म्हणून कार्यरत होते. अरविंद मिश्रा यांच्यावर एका व्यक्तीने कोणतीही बाकी शिल्लक नसल्याचं प्रमाणपत्र देण्यासाठी २० हजारांची लाच मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दुसऱ्या दिवशी सीबीआयने जाळं टाकत अरविंद मिश्रा यांना १५ हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं होतं. तपासानंतर चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती. "उच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणं प्रलंबित असल्याने हा खटला फार काळ चालला. आरोपींनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सीबीआयच्या वकिलांनी चांगला प्रतिवाद केला. सीबीआयने ट्रायल आणि हायकोर्ट दोन्हीकडेही पुरावे सादर केले. त्यानंतर आरोपींच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आणि त्यांच्या बाजूने अंतरिम दिलासाही माफ करण्यात आला," अशी माहिती सीबीआयचे प्रवक्ते आर सी जोशी यांनी दिली आहे. सीबीआयने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने अरविंद मिश्रा यांना दोषी ठरवलं आणि लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली शिक्षा सुनावली.
