‘इंडिया’ आघाडीत समन्वयाचा अभाव; मित्रपक्षांत मतभेद

८ जून रोजी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर पहिली औपचारिक मोठी बैठक झाली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी यापुढे दर दोन महिन्यांनी बैठक घेण्याचे जाहीर केले होते. ऑगस्टमध्ये हैदराबाद येथे बैठक घेण्याचे सुचविण्यात आले; मात्र ती झालीच नाही. बैठकीची नवी तारीख काँग्रेसने अद्याप निश्चित केलेली नसल्याचे विरोधी पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.

दरम्यान, आघाडीतील पक्षांच्या परस्पर संबंधांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा आणि मणिपूर या सात राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांमध्ये काही ठिकाणी हे पक्ष मित्र आहेत, काही ठिकाणी एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत, तर काही ठिकाणी संभाव्य सहकारी आहेत. त्यामुळे जागावाटप आणि निवडणूक रणनीती ठरवताना आघाडीसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. सध्याच काही राज्यांत  ‘इंडिया’ आघाडीत वाद झाला आहे.

मोठी कसोटी का?

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीतही आघाडी कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र लोकसभेच्या ८० जागांपेक्षा विधानसभेच्या ४०३ जागांचे वाटप अधिक कठीण ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील आघाडीची पुढील वाटचाल महत्त्वाची ठरणार आहे. मित्रपक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यास ते सोडविण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ नसल्याने आघाडी अनेकदा निर्णयाविना राहते. समन्वय समितीची पहिली आणि एकमेव बैठक झाल्याला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना, पुढील विधानसभा निवडणुकांचे आव्हान या राज्यनिहाय आणि लवचिक समन्वयाच्या पद्धतीची पुन्हा एकदा कसोटी पाहणार आहे.