संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत (UNHRC) भारताने पाकिस्तानवर अत्यंत कडक शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. “पाकिस्तान हा एक असा ‘फ्रँकेन्स्टाईन’ (स्वतःच निर्माण केलेल्या अराजकतेचा बळी ठरलेला) देश आहे, जो जगासमोर स्वतःला दहशतवादाचा बळी दाखवतो, मात्र प्रत्यक्षात स्वतःच दहशतवादाला खतपाणी घालतो,” अशी चपराक लगावत भारताने पाकिस्तानचा खरा चेहरा जगासमोर उघडा पाडला.
संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या पहिल्या सचिव अनुपमा सिंग यांनी परिषदेच्या ६२ व्या सत्रात बोलताना पाकिस्तानचे सर्व दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले.
स्वतःच्याच पापात अडकलेला ‘फ्रँकेन्स्टाईन’ देश!
अनुपमा सिंग यांनी पाकिस्तानच्या दुटप्पी भूमिकेचा खरपूस समाचार घेतला. वृत्तसंस्था ‘एएनआय’ (ANI) ने दिलेल्या वृत्तानुसार, त्या म्हणाल्या, “ज्या देशाचा विद्यमान संरक्षणमंत्री जाहीरपणे दहशतवाद्यांना आश्रय देणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि त्यांचा वापर करणे हे देशाचे अधिकृत धोरण असल्याचे सांगतो, तोच देश आज स्वतःला दहशतवादाचा बळी म्हणवून घेत आहे. हा एक असा विरोधाभास आहे जो फक्त पाकिस्तानच दाखवू शकतो. हा देश ‘फ्रँकेन्स्टाईन’चे जिवंत उदाहरण आहे, “ज्यानी निर्मिलेली गोष्ट त्यांच्याच नाशाला कारणीभूत होते ठरत आहे,”
काश्मीरसंदर्भात पाकिस्तानकडून अपप्रचार; ‘ओआयसी’लाही सुनावले
पाकिस्तान आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) कडून जम्मू-काश्मीरबाबत करण्यात आलेले सर्व आरोप भारताने फेटाळून लावले आहेत. “पाकिस्तानकडून केले जाणारे आरोप तथ्यहीन आणि खोडसाळ आहेत. देशांतर्गत अपयश लपवण्यासाठी आणि दहशतवादाला पाठिंबा देण्यासाठीच पाकिस्तान हा अपप्रचार करत आहे,” असे सिंग यांनी स्पष्ट केले. तसेच, “जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अंतर्गत भाग आहे आणि तो नेहमीच राहील,” हा भारताचा ठाम अजेंडा त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केला.
६० वर्षे जुना ‘सिंधू जल करार’ आता कालबाह्य!
या सत्रात भारताने पाकिस्तानसोबतच्या सिंधू जल करारावर अत्यंत महत्त्वाची आणि आक्रमक भूमिका मांडली. हा करार आताच्या काळाशी सुसंगत नसून तो कालबाह्य झाल्याचे भारताने म्हटले आहे.
embed
भारताची भूमिका स्पष्ट करताना अनुपमा सिंग म्हणाल्या, दहशतवाद आणि सहकार्य एकत्र नाही, जो देश दहशतवादाची निर्यात करतो, तोच देश मैत्री आणि सद्भावनेवर आधारित कराराचे फायदे मागू शकत नाही. दहशतवाद आणि सहकार्य एकत्र चालू शकत नाही. १९६० मध्ये झालेला हा करार म्हणजे कायमस्वरूपी मिळालेला अधिकार मानता येणार नाही. गेल्या सहा दशकांत जग कमालीचे बदलले आहे. त्यामुळे कोणताही तांत्रिक करार काळाच्या चौकटीत गोठवून ठेवता येत नाही.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताची कठोर पावले
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या भ्याड हल्ल्यानंतर नवी दिल्लीने पाकिस्तानसोबतच्या सिंधू जल कराराच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. दहशतवाद आणि चर्चा किंवा सहकार्य एकाच वेळी चालू शकत नाही, हाच स्पष्ट संदेश भारताने यातून दिला आहे.
