पीटीआय, नवी दिल्ली
भारत आणि बांगलादेशदरम्यान झालेल्या ५७ व्या महासंचालक स्तरीय द्विवार्षिक सीमा समन्वय परिषदेत सीमाभागातील घुसखोरी आणि तिथे संघर्षात होणाऱ्या मृत्यूच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नवी दिल्लीतील सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) मुख्यालयात ८ ते ११ जून दरम्यान ही चारदिवसीय परिषद पार पडली. या बैठकीनंतर शक्रवारी सीमा सुरक्षा दलाकडून (बीएसएफ) निवेदन प्रसिद्ध करून माहिती देण्यात आली.
भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व ‘बीएसएफ’चे महासंचालक प्रवीण कुमार यांनी केले, तर ‘बॉर्डर गार्ड बांगलादेश’चे (बीजीबी) महासंचालक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफूझमान सिद्दिकी यांनी बांगलादेशच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. बांगलादेशात या वर्षाच्या सुरुवातीला ‘बीएनपी’ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आणि पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार निवडून आल्यानंतर झालेली ही पहिलीच बैठक असल्याने याला विशेष महत्त्व होते.
या परिषदेत अंमली पदार्थ, शस्त्रे, बनावट नोटा, सोने आणि इतर प्रतिबंधित वस्तूंची तस्करी तसेच मानवी तस्करी आणि सीमाभागातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर सखोल चर्चा झाली. यासोबतच, सीमेवरील मृत्यू, अनधिकृत घुसखोरी, सीमा भागातील पायाभूत सुविधांची उभारणी, समन्वित सीमा व्यवस्थापन योजनेची अंमलबजावणी आणि उदयोन्मुख सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी परस्परांना सहकार्य करण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली.
दोन्ही देशांनी सीमाभागात शांतता, सुरक्षितता आणि स्थिरता राखण्याच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. यासाठी समन्वित गस्त वाढवणे, पाळत ठेवणे, तत्काळ माहितीची देवाणघेवाण करणे आणि गुन्हेगारी नेटवर्कविरुद्ध संयुक्त प्रयत्न तीव्र करण्याचे मान्य करण्यात आले. तसेच सीमेवरील बेकायदेशीर कामांना आळा घालण्यासाठी सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे प्रबोधन करण्यावरही भर देण्यात आला.
