India Defence Exports Growth : सविस्तर : संरक्षणामधील निर्यातीत आघाडी; आयातीमध्येही मोठी घट गरजेची

संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात दरवर्षी सातत्याने वाढत आहे. २०२१-२२मध्ये १२,८१४ कोटी रुपये, २०२२-२३ मध्ये १५,९१८ कोटी रुपये , २०२३-२४मध्ये २१,०८३ कोटी रुपये, २०२४-२५ मध्ये २३,६२२ कोटी रुपयांची निर्यात झाली. ती आता ३८,४२४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वेगाने बदलणारी परिस्थिती, सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक देश शस्त्रास्त्रांमध्ये करीत असलेली गुंतवणूक हे घटक कारणीभूत असले, तरी देशांतर्गत पातळीवरील संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनवाढीकडे जाणीवपूर्वक दिलेले लक्ष हेदेखील महत्त्वाचे आहे. भारताची प्रतिमा दीर्घ काळापासून आजही सर्वांत मोठा आयातदार देश म्हणून राहिली आहे. असे असताना निर्यातीमधील ही कामगिरी निश्तितच कौतुकास्पद ठरते.

सरकारी कंपन्यांबरोबरच खासगी कंपन्यांवरही संरक्षण उत्पादनांसाठी दाखविलेला विश्वास ही यातील सर्वांत ठळक आणि अधोरेखित करणारी बाब ठरावी. या विक्रमी कामगिरीत सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उपक्रमांचा (डीपीएसयू) वाटा ५४.८४ टक्के (२१,०७१ कोटी रुपये), तर खासगी उद्योगांचा वाटा ४५.१६ टक्के (१७,३५३ कोटी रुपये) आहे. सध्या भारत ८० हून अधिक देशांना संरक्षण उपकरणांची निर्यात करत आहे. निर्यातदारांची संख्या १२८ वरून १४५ पर्यंत वाढली असून, यात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १३.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

ही आकडेवारी पाहत असताना संरक्षण उत्पादनाच्या आकडेवारीकडेही पाहणे गरजेचे आहे. भारतामधील संरक्षण उत्पादन आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १.५४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. २०१४च्या तुलनेत यामध्ये १७४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्या वेळी ४६,४२९ कोटी रुपयांपर्यंत भारताचे संरक्षण उत्पादन होते. संरक्षण उत्पादनाच्या वाढीमध्ये १६ हजार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनीही यात योगदान दिले आहे. याखेरीज, भारत आणि युरोपात संरक्षण उद्योगांचे संयुक्त व्यासपीठ तयार केले जाणार असून, संरक्षण उद्योगात अधिकाधिक संधी तयार केल्या जाणार आहेत.

एकीकडे निर्यातीमध्ये वाढ होत असताना आयातीची स्थिती आणि आपल्यासमोरील आव्हानेही तितक्याच तटस्थपणे पाहणे गरजेचे आहे. मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर मोहिमेला देशात चालना दिली जात असली, तरी जगात शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत देशाचा दुसरा क्रमांक लागतो. २०२१ ते २०२५ या काळात जागतिक शस्त्रबाजारातील भारताचा आयातीचा वाटा ८.२ टक्के राहिला आहे. रशियावरील भारताचे अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले असून, फ्रान्स, इस्रायल यांचा वाटा वाढला आहे. २०११ ते २०१५ या काळात आपण रशियाकडून ७० टक्के शस्त्रे घेत होतो. ती टक्केवारी ४० टक्क्यांवर आली आहे. फ्रान्स आणि इस्रायलचा वाटा अनुक्रमे २९ टक्के आणि १५ टक्क्यांवर गेला आहे. या आकडेवारीतील महत्त्वाची बाब म्हणजे भारताने संरक्षण उत्पादनावर दिल्यामुळे २०१६ ते २०२० या वर्षांच्या तुलनेत २०२१ ते २०२५ या काळात आपली आयात चार टक्क्यांनी घटली आहे.

आयातीचे हे आव्हान असताना संरक्षण क्षेत्रासाठीची अर्थसंकल्पातील तरतूद पुरेशी नाही. पाकिस्तान आणि चीन या दोन देशांचे संयुक्त आव्हान समोर असताना देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत केवळ दोन टक्क्यांपर्यंतची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात येते. संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण, नव्या साधनांची निर्मिती, बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार निर्माण होणारी सातत्याने नवी आव्हाने, सायबर युद्धाचे आव्हान, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि त्यातील अत्याधुनिकता, ड्रोन युद्ध अशी एकापेक्षा एक आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. आयातीवर जगात दुसरा क्रमांक असताना आपल्या देशातील शस्त्रखरेदी प्रक्रिया संथ आहे.

संरक्षण उत्पादनाच्या निर्यातीबरोबरच देशातील आत्मनिर्भरताही नेमकी किती आहे, हे पाहावे लागेल. क्षेपणास्त्रसज्जतेत आपण मोठी मजल मारली आहे. क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत ७५ ते ८० टक्क्यांहून अधिक भाग देशी बनावटीचा आहे. मात्र, इतर ठिकाणी हे प्रमाण ६० टक्क्यांच्या आसपास आहे. स्वदेशी बनावटीच्या शस्त्रात महत्त्वाचे भाग देशातच तयार होणे गरजेचे आहे. युद्ध अथवा संकटकाळात शस्त्रांच्या महत्त्वाच्या भागांसाठी परदेशावरील भिस्त परवडणारी नाही. या ठिकाणी लढाऊ विमानांच्या बाबतीतील उदाहरण महत्त्वाचे आहे. ‘तेजस’ विमान देशी बनावटीचे असले, तरी विमानाच्या इंजिनसाठी आपण परदेशावर अवलंबून आहोत. त्यामुळे अनेक विमाने देशात बनविली, तर ऐन वेळी इंजिनच नसेल, किंवा एखाद्या विमानातील इंजिन युद्धकाळात खराब झाले, तर त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. या बरोबरच लढाऊ विमानांचा एकूण ताफाही कमी आहे. भारताला दोन आघाड्यांचे आव्हान पाहता ४२ लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रन्सची अधिकृत मंजुरी आहे. आज जवळपास २८ ते ३० लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रन आपल्याकडे आहेत. त्यातीलही बरीच विमाने जुनी आहेत.

एकंदरीतच, भारताचे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनामधील प्रयत्न स्तुत्य असले, तरी त्यात मोठी वाटचाल करणे बाकी आहे. देशांतर्गत पातळीवर महत्त्वाचे भाग तयार होणे गरजेचे आहे. केवळ तांत्रिक पातळीवरच प्रयत्न न होता संरक्षण व संशोधनावरही मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद झाली पाहिजे. तसे झाले, तरच नवनवे तंत्रज्ञान आणि नव्या शस्त्रांच्या रचना तयार करण्यात आपण आघाडी घेऊ. २०२६ ची शस्त्रखरेदी प्रक्रिया येऊ घातली आहे. आधीच्या प्रक्रियांच्या तुलनेत ती जलद आणि वेळेत होणे महत्त्वाचे आहे. एकही महत्त्वाचा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झालेला नाही, अशी खंत हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह यांनी गेल्या वर्षी व्यक्त केली होती. ती अतिशय गंभीर आहे. आत्मनिर्भरता आणि संरक्षण निर्यातीमधील कामगिरीसाठी शाबासकीची थाप संरक्षणमंत्र्यांनी दिली आहे. इतर आव्हानांचा सामनाही अशाच कटिबद्धतेने करणे गरजेचे आहे. संरक्षण क्षेत्रातील घोडदौड थांबता कामा नये.

prasad.kulkarni@expressindia.com