India Denies Elon Musk’s presence in PM Modi-Donald Trump Call: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात २४ मार्च रोजी झालेल्या महत्त्वपूर्ण दूरध्वनी संभाषणावरून सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या संभाषणात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अब्जाधीश इलॉन मस्क देखील सहभागी होते, असा दावा ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने (NYT) केला होता. मात्र, भारत सरकारने शनिवारी हा अहवाल पूर्णपणे फेटाळून लावत हे संभाषण केवळ दोन नेत्यांपुरतेच मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे चोख प्रत्युत्तर
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “आम्ही न्यूयॉर्क टाइम्सची ती बातमी पाहिली आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील २४ मार्चचे संभाषण केवळ त्या दोन नेत्यांमध्येच झाले होते. यामध्ये कोणताही तिसरा पक्ष सहभागी नव्हता.” या स्पष्टीकरणामुळे राजनैतिक प्रोटोकॉल तोडून एका सामान्य नागरिकाचा (इलॉन मस्क) सहभाग असल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
न्यूयॉर्क टाइम्सचा दावा काय होता?
‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या अहवालानुसार, इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या जागतिक तणावाबाबत झालेल्या या कॉलमध्ये मस्क उपस्थित होते. एका सामान्य नागरिकाचा दोन राष्ट्रप्रमुखांच्या संभाषणात सहभाग असणे ही ‘असामान्य बाब’ असल्याचे या अहवालात म्हटले होते. मस्क यांचे अंतराळ, ऊर्जा आणि सॅटेलाइट इंटरनेट (Starlink) मधील हितसंबंध भारत आणि आखाती देशांशी जोडलेले असल्याने ते या संवादात सक्रिय असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि जागतिक चिंता
या संभाषणात प्रामुख्याने ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’वर चर्चा झाली. इराणचे या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर नियंत्रण असल्याने जागतिक इंधन पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होण्याची भीती आहे. पंतप्रधान मोदींनी संसदेतही स्पष्ट केले होते की, या मार्गातील कोणताही अडथळा भारतासाठी ‘अस्वीकार्य’ आहे. इंधन, गॅस आणि खतांच्या पुरवठ्यावर याचा थेट परिणाम होत असल्याने मोदी आणि ट्रम्प यांनी हा जलमार्ग सर्वांसाठी खुला राहण्यावर भर दिला.
इंधन दरवाढीचे संकट
सागरी वाहतुकीतील या व्यत्ययामुळे जागतिक ऊर्जा दरांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. भारताने आपल्या जहाजांच्या सुरक्षेसाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरू केले असून, तणाव कमी करण्यासाठी शांततेचा पुनरुच्चार केला आहे. भारताने मस्क यांच्या सहभागाचा दावा फेटाळल्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या ‘हाय-प्रोफाइल’ संवादाचे स्वरूप केवळ राजनैतिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
