पीटीआय, बंगळुरू : ‘‘गरजवंत देशांना फक्त उपदेश किंवा पूर्वनिश्चित कोरडे उपाय सुचववण्यावर भारताचा विश्वास नाही. लष्करी सामथ्र्य असलेल्या देशांना आपल्याला सोयीस्कर उपाय इतर देशांवर लादण्याचा अधिकार नाही. नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेस भारताने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. या व्यवस्थेत सर्व सार्वभौम राष्ट्रांच्या कल्याणाच्या मौलिक तत्त्वाची निष्पक्ष भावनेने आदर व समानतेने जोपासना केली जाते,’’ असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी येथे केले. चीनच्या आक्रमक धोरणांना उद्देशून त्यांनी हे प्रतिपादन केले.
‘एअरो इंडिया’ या हवाई दल क्षेत्रातील आशिया खंडातील सर्वात मोठय़ा प्रदर्शनादरम्यान ‘शेअर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू एनहान्स्ड एंगेजमेंट्स इन डिफेन्स’ (एसपीईईडी) या विषयावरील परिषदेत सुमारे ३० देशांचे संरक्षण मंत्री किंवा उपमंत्र्यांना संबोधित करताना राजनाथ सिंह बोलत होते. सिंह यांनी यावेळी चीन किंवा इतर कोणत्याही देशाचा नामोल्लेख न करता, समस्या सोडवण्यासाठी ते वरून आदेश देत असल्याचे (टॉप डाऊन अॅप्रोच) सांगितले. ही पद्धत कधीच टिकाऊ राहिलेली नाही. यामुळे अनेकदा कर्जाचे सापळे निर्माण होतात. स्थानिकांकडून त्याविरुद्ध संतप्त प्रतिक्रिया व संघर्ष होतो. ‘टॉप डाउन अॅप्रोच’ या रणनीतीनुसार निर्णयांची प्रक्रिया सर्वोच्च स्तरावर होते व त्यानंतर उर्वरित संबंधितांना त्या निर्णयाची माहिती दिली जाते.
राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले, की करोना महासाथ एक देशात उद्भवली व तिने अवघ्या जगावर विनाशकारी प्रभाव टाकला. या संकटामुळे एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली, की आपण सर्व एकाच नौकेत असून, आपण एकत्र बुडणार किंवा तरणार आहोत. दहशतवादासारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. राष्ट्रांचा सर्वागीण विकास व समृद्धीसाठी सामूहिक सुरक्षा ही अत्यावश्यक गरज बनली आहे. सुरक्षाविषयक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी नवीन धोरणे आखण्याची गरज आहे. कालबाह्य पितृसत्ताक किंवा नव-वसाहतवादी दृष्टिकोनातून अशा सुरक्षा समस्या हाताळाव्यात यावर भारताचा विश्वास नाही. आम्ही सर्व देशांना समान भागीदार मानतो. त्यामुळे देशाच्या अंतर्गत समस्यांवर बाह्य किंवा ‘सुपर नॅशनल’ उपाय लादण्यावर आमचा विश्वास नाही.
‘बलाढय़ राष्ट्रांनी सोयीचे उपाय लादू नयेत!’
राजनाथ सिंह म्हणाले, की इतरांपेक्षा श्रीमंत, लष्करी किंवा तांत्रिकदृष्टय़ा अधिक प्रगत अशी राष्ट्रे आहेत. परंतु त्यांच्याकडे मदत मागणाऱ्या राष्ट्रांवर आपल्या सोयीचे उपाय लादण्याचा अधिकार या राष्ट्रांना नाही. भारत-प्रशांत महासागरीय देश, आफ्रिका व भारताच्या शेजारी राष्ट्रांत लष्करी प्रभाव वाढवण्याच्या चीनच्या वाढत्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर सिंह यांनी हे वक्तव्य केले आहे.