पीटीआय, नवी दिल्ली भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाने (जीडीपी) सरलेल्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत ६.१ टक्के वाढ नोंदवली. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने बुधवारी जाहीर केलेल्या या आकडेवारीमुळे आता संपूर्ण आर्थिक वर्षांचा विकासदर ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.कृषी क्षेत्र, निर्मिती क्षेत्र, खाणकाम आणि बांधकाम क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीपथ कायम असल्याचे केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीने स्पष्ट केले. चौथ्या तिमाहीतील या वाढीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला ३.३ लाख कोटी अमेरिकी डॉलपर्यंत नेले आहे. पुढील काही वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलरच्या लक्ष्याचा टप्पा आणखी समीप आल्याचेही या विभागाने स्पष्ट केले. सरलेल्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षांत विकासदर पहिल्या तिमाहीत १३.१ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ४.५ टक्के आणि तिसऱ्या तिमाहीत ४.५ टक्के होता. आधीच्या म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील चौथ्या तिमाहीत विकास दर ४ टक्के होता, तर संपूर्ण वर्षांसाठी तो ९.१ टक्के नोंदविला गेला होता. करोना संकटाच्या काळात मंदावलेल्या अर्थचक्रामुळे २०२०-२१ मध्ये आक्रसलेल्या विकासदराच्या आधारावर गेल्या वर्षांतील ‘जीडीपी’मध्ये मोठी वाढ दिसून आली होती. सध्याच्या किमतीवर आधारित विकासदर वाढ २०२१-२२ मधील २३४.७१ लाख कोटी रुपयांच्या (२.८ लाख कोटी डॉलर) तुलनेत २०२२-२३ मध्ये २७२.४१ लाख कोटी रुपयांचा (३.३ लाख कोटी डॉलर) टप्पा गाठण्याचा अंदाज आहे. मार्च २०२३ अखेर समाप्त आर्थिक वर्षांसाठी सकल मूल्यवर्धन हे मागील वर्षांतील ८.८ टक्के वाढीच्या तुलनेत ७ टक्के असे होते. चौथ्या तिमाहीत निर्मिती क्षेत्राची वाढ ४.५ टक्के, बांधकाम १०.४ टक्के, कृषी क्षेत्र ५.५ टक्के आणि सेवा क्षेत्राची वाढ ६.९ टक्के राहिल्याचे सरकारी आकडेवारीने स्पष्ट केले. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केलेल्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजात २०२२-२३ संपूर्ण वर्षांसाठी सात टक्के विकासदर अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात तो आता ७.२ टक्क्यांवर जाणार आहे. चौथ्या तिमाहीची कामगिरी ही अनेकांकडून व्यक्त केल्या गेलेल्या पूर्वानुमानापेक्षा चांगली नोंदवली गेली आहे. रिझव्र्ह बँकेने ५.१ टक्के वाढीचा, तर स्टेट बँक संसोधन संघाने ५.५ टक्के वाढीची अपेक्षा केली होती. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार, स्थिर शहरी मागणी आणि वाढलेल्या सरकारी खर्चामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जानेवारी-मार्च तिमाहीत वार्षिक आधारावर ५ टक्क्यांनी वाढण्याचे अनुमान होते. प्रत्यक्षात ती ६.१ टक्के नोंदवली गेली. एप्रिलमध्ये प्रमुख क्षेत्रांची वाढ खुंटली अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख पायाभूत क्षेत्राने सरलेल्या एप्रिल महिन्यात घसरण नोंदवली. एप्रिलमध्ये या क्षेत्राच्या वाढीचा दर ३.५ टक्के नोंदवण्यात आला असून, सहा महिन्यांतील हा नीचांक आहे. खनिज तेल, वीजनिर्मिती, नैसर्गिक वायू तसेच शुद्धीकरण उत्पादनांत लक्षणीय घसरण दिसून आली. जागतिक आव्हानांमध्येही भारतीय अर्थव्यवस्थेने दाखविलेली लवचिकता या आकडेवारीमुळे अधोरेखित झाली आहे. सार्वत्रिक आशावाद आणि सकारात्मक निर्देशांकांसह झालेली ही दमदार कामगिरी अर्थव्यवस्थेचे आश्वासक मार्गक्रमण व नागरिकांच्या दृढतेचे उदाहरण आहे. -नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
