नवी दिल्ली : भारत आणि युरोपीय महासंघ (ईयू) यांनी मंगळवारी ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब केले. गेली १८ वर्षे हा करार रखडला होता. दोन्ही बाजूंकडून कायदेशीर तपासणी आवश्यक असल्याने या करारावर औपचारिक स्वाक्षरी ५-७ महिन्यांत होईल आणि तो २०२६ मध्ये अंमलात आणण्याचे प्रयत्न आहेत.

दिल्लीत झालेल्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, युरोपीय महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डर लायेन आणि युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्या उपस्थितीत यावर शिक्कामोर्तब केले. या पाठोपाठ भारत-ईयूदरम्यान आणखी  दोन महत्त्वाचे करार करण्यात आले. त्यामध्ये सुरक्षा व संरक्षण सहकार्याचा समावेश आहे. त्याचा लाभ २७ देशातील भारतीयांना होईल. मोदी म्हणाले, ‘सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेत अस्थिरता आहे. अशा परिस्थितीत ही भागीदारी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील स्थैर्य मजबूत करेल.

आज भारताने आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार पूर्ण केला आहे. या करारामुळे आपल्या शेतकरी आणि लघुउद्योगांना युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होईल तसेच उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होतील,’ असे मोदी म्हणाले. ‘हा मुक्त व्यापार करार भारत आणि युरोपीय महासंघामधील गुंतवणूक वाढवेल, नवकल्पनात्मक भागीदार्‍या घडवेल आणि जागतिक पुरवठा साखळ्या अधिक बळकट करेल. त्यामुळे हा केवळ व्यापार करार नसून समृद्धीचा नवा आराखडा आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या महाकराराचे स्वागत करताना व्हॉव्हॉन डर लायेन म्हणाल्या,  जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सहकार्यच सर्वोत्तम मार्ग असल्याचा ठोस संदेश देईल.  आपण हे साध्य केले आहे. दोन अब्ज लोकांची बाजारपेठ आपण उभारली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

त्या म्हणाल्या की, हा करार युरोपीय निर्यातदारांसाठी दरवर्षी सुमारे ४ अब्ज युरो इतक्या आयात शुल्कात कपात करेल आणि लाखो रोजगार निर्मिती करेल. 

 कोस्टा यांनी सांगितले की, या करारांमुळे नियमावर आधारित जागतिक आर्थिक व्यवस्था अधिक बळकट होईल. समृद्धीला सुरक्षेची जोड आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही नागरिकांचे संरक्षण आणि हितसंबंध सुरक्षित करण्यासाठी सहकार्य अधिक मजबूत करू, असे त्यांनी नमूद केले.

कराराने काय होणार?

’हा करार अमलात आल्यानंतर भारतातून निर्यात होणार्‍या ९३ टक्के वस्तूंना विनाशुल्क प्रवेश. 

’प्लास्टिक व रबर, चामडे व पादत्राणे, कापड व वस्त्रे, रत्न व दागिने, फर्निचर, खेळणी व क्रीडासामग्री या क्षेत्रांत भारतासाठी टप्प्याटप्प्याने शुल्क रद्द.

’ भारताकडून पुढील १० वर्षांत युरोपीय सदस्य देशांतील ९० टक्क्यांहून अधिक मालासाठी विनाशुल्क प्रवेश.

’ दुग्धजन्य पदार्थ (चीजसह), कृषी उत्पादनांना भारताकडून कोणतीही शुल्क सवलत नाही.

’शुल्क सवलतींमुळे भारतात मद्य, आलिशान गाड्या स्वस्त होण्याची शक्यता

मुक्त व्यापर करार

म्हणजे जगातील दोन अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. हा करार जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या २५ टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या एकतृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो.  – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

हा करार युरोपीय निर्यातदारांसाठी दरवर्षी सुमारे ४ अब्ज युरो इतक्या आयात शुल्कात कपात करेल आणि भारत व युरोपमध्ये लाखो रोजगार निर्मिती करेल. ईयू हा वस्तू व्यापाराच्या बाबतीत भारताचा सर्वात मोठा भागीदार आहे. – उर्सुला व्हॉन डर लायेन, प्रमुख युरोपीय महासंघ