Union Budget: पहिला अर्थसंकल्प किती वर्षापूर्वी झाला होता? पहिले अर्थमंत्री काेण होते?

गेल्या काही वर्षातील अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करणारे देवीदास तुळापूरकर म्हणाले, ‘ पहिला अर्थसंकल्प अधिक महत्वपूर्ण होता. २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी देशाचे पहिले अर्थमंत्री श्री. आर. के. षण्मुखम यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ ते ३१ मार्च १९४८ साडे सात महिने कालावधीसाठी मांडला. षण्मुखम हे स्वराज्य पक्षाचे प्रतिनिधी होते. ते कोईमतूर चे रहिवासी होते. ते वकिली परीक्षा पास झाले होते. त्यांना व्यवसायाची पार्श्वभूमी होती. त्यांचे वडील गिरणी मालक होते. त्याचा जन्म १७ ऑक्टोबर १८९२ रोजी झाला होता तर वयाच्या ६१ व्या वर्षी निधन झाले. या अर्थसंकल्पाला फाळणीची पार्श्वभूमी होती तशी दुसऱ्या महायुद्धानंतर चलनवाढ आणि महागाई आकाशाला भिडली होती. देश अन्नधान्या बाबतीत परावलंबी होता.

१९४४-४५, १९४५-४६, १९४६-४७ सलग तीन वर्ष मिळून भारताला ४३.८० लाख टन अन्न धान्य आयात करावे लागले होते ज्यावर खर्च झाला होता १२७ कोटी रुपये एवढा.’ ते पुढे सांगतात १९४७ या एका वर्षात एप्रिल ते सप्टेंबर १०.६२ लाख टन अन्न धान्य आयात करावे लागले होते ज्यावर ४२ कोटी रुपये खर्च झाले होते. युद्धाच्या काळात १९३९ साली १७२ कोटी रुपये चलन अर्थव्यवस्थेत होते ते १९४५ साली १२०० कोटी रुपये पर्यंत जाऊन पोचले होते पण वस्तू, उत्पादन मात्र त्या प्रमाणात नव्हते ज्यामुळे चलनवाढ आणि महागाई बेसुमार वाढली होती.

या अर्थसंकल्पात महसूल होता १७१.१५ कोटी रुपये तर खर्च होता १९७.३९ कोटी रुपये एवढा. महसुली खात्यात तूट होती २६.२४ कोटी रुपये एवढी. या महसुलात कस्टम्स चा वाटा होता ५०.५ कोटी रुपये एवढा तर उत्पन्ना वरील कर २९.५ कोटी रुपये तर सर्वसाधारण जमा संकलन होते ८८.५ कोटी रुपये एवढे. पोस्टल विभागाचे उत्पन्न १५.९ कोटी रुपये होते तर खर्च १३.९ कोटी रुपये म्हणजे पोस्ट खात्याकडून सरकारला उत्पन्न होते २ कोटी रुपये. हे झाले उत्पन्न.

एकूण खर्च १९७.३९ कोटी रुपये ज्यात सगळ्यात मोठा वाटा होता संरक्षण खात्यावरील खर्च जो ९२.७४ कोटी रुपये होता. स्वातंत्र्यानंतर भारताकडे फौज होती २.६० लाख एवढी. स्वातंत्र्यानंतर संरक्षण सज्जतेची गरज लक्षात घेता तत्कालीन सरकारने याला सर्वोच्च प्राथमिकता दिली होती. या नंतर सर्वाधिक खर्च होता अन्न धान्य आयातीवर देण्यात येणारे अनुदान ज्यावर सरकारने तरतूद केली होती २२.५ कोटी रुपये आणि या नंतर फाळणीतील निर्वासितांवर खर्चा साठी तरतूद करण्यात आली होती २२ कोटी रुपये एवढी.

फाळणी नंतर पूर्व पंजाबला ५ कोटी रुपये देऊ केले होते. यात एकूण सर्व साधारण खर्चासाठी तरतूद होती ६० कोटी रुपये ज्यातील ५ कोटी रुपये कर संकलनावर, २२.५ कोटी रुपे कर्जावरील व्याजापोटी तसेच पेन्शन पोटी तर २ कोटी नियोजनावर तर राष्ट्र उभारणीच्या कामासाठी तरतूद होती १२ कोटी रुपये एवढी ज्यात शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, आकाशवाणी, विमान वाहतूक, वैज्ञानिक संस्था इत्यादीवरील खर्चाचा समावेश होता. १८.५ कोटीची तरतूद होती प्रशासनिक खर्च आणि आवश्यक बांधकामा साठी. भांडवली खर्चासाठी तरतूद होती २०.३९ कोटी रुपये एवढी जी प्रांतांना उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी तरतूद होती तर १५ कोटी रुपये कर्जाच्या स्वरूपात प्रांतांना उपलब्ध करून देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात होती.

हा तो काळ होता जेव्हा फौज तसेच रिझर्व्ह बँक यावर खासगी मालकी होती . त्याही काळी अर्थसंकल्पातील सगळ्यात मोठी जागा व्यापार, स्टर्लिंग, पौड आणि डॉलर या विषयावर चर्चा करण्यासाठी वापरण्यात आली होती. १९४७ च्या तुलनेत २०२६ आकडे फुगले आहेत पण चलन वाढ, महागाई, क्रय शक्ती, व्यापारातील असंतुलन, विदेशी विनिमय गंगाजळीतील तूट आणि विनिमय दर हे प्रश्न तसेच कायम आहेत असेही तुळजापूरकर यांचे निरीक्षण आहे.