नवी दिल्ली : अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रत्यक्ष ताबा रेषेजवळ चीनने १०० घरांचे गाव वसवल्याच्या अमेरिकी संरक्षण मंत्रालयाच्या अहवालावर भारताने अखेर गुरुवारी प्रथमच अधिकृत भाष्य केले. ‘‘आपल्या भूमीवरील चीनचा बेकायदा कब्जा आणि त्या देशाचा असमर्थनीय दावाही भारताने मान्य केलेला नाही’’, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी स्पष्ट केले. ‘‘आम्ही अमेरिकी संरक्षण विभागाच्या अहवालाची दखल घेतली आहे. यासंदर्भात याआधीही माध्यमांत वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यावेळी आम्ही भारताची भूमिका मांडली होती. चीनने अनेक दशकांपासून बेकायदा कब्जा केलेल्या भागांसह सीमाभागांत काही वर्षांपासून बांधकाम सुरू केले आहे. अशा बेकायदा कब्जा करून केलेली बांधकामे आणि चीनचे असमर्थनीय दावे भारताने मान्य केलेले नाहीत’’, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. ‘‘भारत सरकारने नेहमीच अशा बेकायदा बांधकामांबाबतचा मुद्दा राजनैतिक चर्चेत उपस्थित केला असून, यापुढेही तीच भूमिका मांडली जाईल’’, असे बागची यांनी सांगितले. भारताच्या सुरक्षेशी संबंधित घडामोडींवर सरकारचे बारकाईने लक्ष असते. त्यानुषंगाने देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता कायम राखण्यासाठी आवश्यक पावले सरकार उचलते’’, असेही बागची यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. अरुणाचल प्रदेशमध्ये चीनने १०० मोठी घरे उभारल्याचे अमेरिकी संरक्षण विभागाच्या अहवालातून उघड झाल्यानंतर कॉंग्रेससह विरोधकांनी भाजपप्रणीत केंद्र सरकारला लक्ष्य केले होते. चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या ताबा रेषेजवळ लष्करी कारवाया, सैन्य तैनाती वाढविल्याचे लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे यांनी गेल्या महिन्यात म्हटले होते. ‘सीमाभागांतील पायाभूत सुविधांबाबत कटिबद्ध’ भारताने अरुणाचल प्रदेशच्या सीमाभागांत रस्ते आणि पूलबांधणीवर भर दिला असून, त्याद्वारे स्थानिक जनतेला दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. सीमाभागात पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि त्याद्वारे तेथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे, असे बागची यांनी स्पष्ट केले.
