पीटीआय, नवी दिल्ली
देशाकडे ६० दिवस पुरेल इतका तेलसाठा असून एक महिन्याच्या एलपीजी पुरवठ्याची पूर्ण व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी स्पष्ट केले. पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसून, घबराट निर्माण करून इंधन खरेदी करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशाने हेतुपुरस्सर चालवलेली ही मोहीम असल्याने तिला बळी पडू नका, असे आवाहन सरकारने केले.

अमेरिका-इस्रायल व इराण यांच्यातील युद्धामुळे देशात सध्या इंधनटंचाई असल्याच्या चर्चेने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी गॅस सिलिंडर आणि इंधन साठवण्यास सुरुवात केली असून पेट्रोलपंपांसमोर रांगा लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने पश्चिम आशियातील युद्ध सुरू झाल्यापासून प्रथमच कच्च्या तेलाचा, इंधनाचा आणि एलपीजीचा साठा जाहीर केला. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ नये यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले.

घरगुती वापरासाठी एलपीजीची कमतरता नाही. इंधनाच्या अतिरिक्त देशांतर्गत उत्पादनामुळे, तसेच पश्चिम आशियाई नसलेल्या पुरवठादारांकडून येणाऱ्या एलपीजीच्या अतिरिक्त मालवाहू खेपांमुळे पुरवठ्याची परिस्थिती सुधारत आहे, असे सरकारने सांगितले. पश्चिम आशियाई नसलेल्या पुरवठादारांकडून आयातीद्वारे सुमारे एक महिन्याच्या एलपीजी पुरवठ्याची निश्चितपणे व्यवस्था करण्यात आली आहे. देशात आठ लाख टन एलपीजी सुरक्षित असून अतिरिक्त खरेदीची सातत्याने व्यवस्था केली जात आहे, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

देशभरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पुरेसा साठा असून ते सामान्यपणे कार्यरत आहेत आणि पेट्रोल किंवा डिझेलचे रेशनिंग केले जात नाही. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आयातीला अडचणी येत असल्या तरी भारताला सध्या जगभरातील ४१ हून अधिक पुरवठादारांकडून कच्चे तेल मिळत आहे. प्रत्येक भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखाना १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षमतेने कार्यरत आहे. पुढील ६० दिवसांचा कच्च्या तेलाचा पुरवठा भारतीय तेल कंपन्यांनी आधीच निश्चित केला आहे. पुरवठ्यात कोणतीही तूट नाही, असे असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

दरम्यान, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या कंपन्यांनीही त्यांचे पेट्रोल पंप सामान्यपणे कार्यरत असून कोणत्याही इंधनाची कमतरता नाही, असे जाहीर केले.

लहान शहरांमध्ये अडचणी का?

तेल कंपन्यांनी काही पेट्रोल पंपांवर ‘कॅश-अँड-कॅरी’ पद्धत लागू केल्यामुळे, विशेषतः लहान शहरांमधील काही पेट्रोल पंपांना इंधन उचलण्यात अडचण येत आहे. त्यामुळे पंप मालकांच्या खेळत्या भांडवलाच्या समस्यांमुळे कोणत्याही पंपावर पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता भासू नये, यासाठी पेट्रोल पंपांना पूर्वी एका दिवसाऐवजी तीन दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी पतपुरवठा (क्रेडिट) वाढवण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

देशात दोन महिन्यांची गरज भागवण्यासाठी पुरेसा इंधनसाठा आहे. त्यामुळे अकारण भीती निर्माण करून अतिरिक्त इंधन खरेदी करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने हेतुपुरस्सर चालवल्या जात असलेल्या मोहिमेला नागरिकांनी बळी पडू नये. – केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय