पीटीआय, वॉशिंग्टन : जागतिक बँकेने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांतील भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा अंदाज सुधारून, तो ६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. जून २०२२ मध्ये व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा आता तो पूर्ण एका टक्क्याने कमी करण्यात आला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पातळीवरील वाढती अनिश्चितता, पुरवठा साखळीतील अडथळा आणि वाढत्या महागाईमुळे अर्थव्यवस्थेची गती अपेक्षेपेक्षा संथ राहण्याची शक्यता आहे. नियोजित आर्थिक सुधारणांमध्ये अपेक्षित गती दिसत नसल्याने जागतिक बँकेने गुरुवारी हा खालावलेला अंदाज जाहीर केला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीच्या दरासंबंधी जागतिक बँकेने सुधारित अंदाज वर्तविला असला तरी उर्वरित जगाच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने सावरत आहे, असे बँकेने दक्षिण आशियाई क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधीच्या या अहवालात नमूद केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ८.७ टक्क्यांची विकासगती राखली होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेने दक्षिण आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर मजबूत आर्थिक धोरणाच्या जोरावर अर्थव्यवस्था जलदगतीने पूर्वपदावर आली. जागतिक संकटांमुळे जगातील देशांवर कर्जाचा डोंगर वाढतो आहे. मात्र, त्या तुलनेत भारताची परिस्थिती समाधानकारक असल्याचे मत जागतिक बँकेचे दक्षिण आशिया क्षेत्रासाठी मुख्य अर्थतज्ज्ञ हॅन्स टिमर यांनी व्यक्त केले. करोना काळानंतर भारतीय सेवा क्षेत्राने विशेषत: निर्यातीच्या आघाडीवर चांगली कामगिरी केली. मात्र, सध्याच्या जागतिक पातळीवर प्रतिकूल वातावरणामुळे भारताच्या विकासदराच्या अंदाजात घट केली आहे. जागतिक पातळीवर प्रमुख देशाच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढीचा धडाका लावला आहे. परिणामी, उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांच्या वास्तविक अर्थव्यवस्थेतील वाढ मंदावली आहे. याचा भारतासारख्या विकसनशील देशांवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. उच्च व्याजदर वाढ आणि घसरत्या चलनाच्या मूल्यामुळे देशातील परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आटला आहे, असेही टिमर यांनी कारणमीमांसेत म्हटले आहे. गहू-निर्यातबंदीचा निर्णय आत्मघातकी भारताने तळागाळातील घटकांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा जाळय़ांचा विस्तार करण्यासाठी डिजिटल उपायांचा वापर करून जगासमोर आदर्श उदाहरण घालून दिले. तथापि, गव्हावरील निर्यात बंदी आणि तांदूळ निर्यातीवर उच्च कर आकारणी यासारखे निर्णय न पटणारे आहेत, असे जागतिक बँकेने अहवालात नमूद केले आहे. चढय़ा किमतीला प्रतिक्रिया स्वरूपात हे निर्णय तूर्त तर्कसंगत वाटत असले तरी दीर्घकाळात ते आत्मघातकीच ठरतील, असे बँकेने म्हटले आहे. भारतात २०२०मध्ये ५.६ कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली वॉशिंग्टन : भारतात २०२० मध्ये दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांची संख्या तब्बल ५.६ कोटींनी वाढल्याचे जागतिक बँकेने अहवालात म्हटले आहे. ‘गरिबी आणि सामायिक समृद्धी २०२२ : दुरुस्तीचा मार्ग’ या अहवालात दारिद्रय़ निर्मूलनाच्या उपायांवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.
