‘सागरी सीमांचे संरक्षण करण्याचा भारताला कायदेशीर अधिकार’

आमच्या देशाचे प्रादेशिक सागरी हक्क व आर्थिक विभाग यांचे रक्षण आम्ही करू.

नवी दिल्ली : हिंदू-प्रशांत क्षेत्रात दहशतवाद, अमली पदार्थ तस्करी, चाचेगिरी, हवामान बदल ही आव्हाने असून या भागात साधनसामुग्रीसाठी स्पर्धा लागली आहे असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे.

हिंदू प्रशांत क्षेत्रावर आधारित एका परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, या प्रदेशातील आव्हाने ही आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाची आहेत. त्यांचा मुकाबला हा सहकार्याने केला पाहिजे. भारताला सागरी सीमांचे रक्षण करण्याचा कायदेशीर अधिकार असून विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे रक्षणही गरजेचे आहे. सागरी क्षेत्रात नियमाधिष्ठित व्यवस्था असण्याची गरज त्यांनी प्रदान केली आहे. दहशतवाद, अमली पदार्थ तस्करी, चाचेगिरी, हवामान बदल ही आव्हाने या भागात आहेत. त्यांचे स्वरूप आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे आहे. विविध देशांचे सामायिक हित व उद्दिष्टे यांना महत्त्व आहे. या सागरी क्षेत्रातील क्षमतांचा पुरेसा वापर केला गेला तर या भागातील देशांची भरभराट होण्यास मदत होईल. भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या १९८२ मधील कायद्याच्या जाहीरनाम्यास वचनबद्ध असून आम्हाला आमच्या सागरी सीमांचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे. आमच्या देशाचे प्रादेशिक सागरी हक्क व आर्थिक विभाग यांचे रक्षण आम्ही करू.

चीनचा सध्या हिंदू प्रशांत क्षेत्रात विस्तारवादी दृष्टिकोन असून राजनाथ सिंह यांचे वक्तव्य त्या दिशेने भारताची पावले स्पष्ट करणारे होते. राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, महासागरांनी जागतिक इतिहासाला आकार दिला असून पुरातत्त्व शास्त्रीय शोध मोहिमांतून मेसापोटेमिया, इराक व दिलमुन (आताचा बहारिन), मकान (आताचा ओमान) यांच्या संस्कृतींचा परस्पर संबंध स्पष्ट झाला आहे. त्याकाळात वस्तूंच्या व्यापाराबरोबरच सांस्कृतिक आदानप्रदानही झाले आहे. पूर्वेचा विचार करता बौद्ध धर्माच्या प्रसाराचा प्रवास आपल्याला श्रीलंका, आग्नेय आशियातील देश व कोरियापर्यंत दिसतो.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: India has legal right to protect maritime boundary says rajnath singh zws

ताज्या बातम्या