Orissa High Court Two Child Policy Ruling: ओडिशा उच्च न्यायालयाने दोन अपत्य धोरणाबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. दोन मुलांपेक्षा अधिक मुले असल्यामुळे एका ग्रामपंचायत सदस्याला अपात्र ठरविण्यात आले होते. ओडिशा उच्च न्यायालायने या सदस्याची याचिका फेटाळून लावत त्याची अपात्रता योग्य ठरवली आहे. तसेच हा निर्णय देत असताना लोकसंख्या वाढीबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. लोकसंख्येच्या धोक्याबाबत बोलत असताना ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल, ब्रिटिश तत्त्ववेत्ते आणि नोबेल पुरस्कार विजेते बर्ट्रांड रसेल आणि ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस रॉबर्ट माल्थस यांच्या लोकसंख्याबाबतची मते काय होती, याची माहिती दिली.
न्यायमूर्ती कृष्णा श्रीपाद दीक्षित आणि चित्तरंजन दास यांच्या खंडपीठासमोर एका ग्रामपंचायत सदस्याच्या अपात्रतेची सुनावणी पार पडली. ग्रामपंचायत सदस्याने एकलपीठाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
लोकसंख्या वाढीचे दुष्परिणाम सांगत असताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, करोनाकाळात लोकांना सुरक्षित अंतर ठेवण्यास सांगितले गेले होते, मात्र प्रचंड लोकसंख्येमुळे हा उपाय अमलात आणण्यास आपल्याला अडचण येत होती, हा प्रसंग अजूनही विस्मृतीत गेलेला नाही.
खंडपीठातील न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी निकाल देताना ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांचे एक वाक्य यावेळी सांगितले. “भारत हे राष्ट्र नाही तर केवळ एक लोकसंख्या आहे”, असे वर्णन चर्चिल यांनी केले होते. खंडपीठाने पुढे म्हटले की, चर्चिल यांनी हे वर्ण फाळणीच्या खूप आधी केले होते. तेव्हा अविभाजित भारताची लोकसंख्या सुमारे ३० कोटी होती. जर चर्चिल आज जिवंत असते तर त्यांनी आणखी कठोर आणि कल्पने पलीकडचे विधान केले असते.
वाढत्या लोकसंख्येच्या धोक्यावर भर देताना न्यायाधीशांनी ब्रिटिश तत्त्ववेत्ते बर्ट्रांड रसेल यांचे एक वाक्य सांगितले. ते म्हणाले, लोकसंख्येचा स्फोट हा हायड्रोजन बॉम्बपेक्षाही धोकादायक आहे.
ओडिशा उच्च न्यायालयाने संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालाचा हवाला देऊन सांगितले की, भारताची लोकसंख्या २०२३ साली १४३ कोटी होती. २०५० पर्यंत भारताची लोकसंख्या १७० कोटी पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. यावरून न्यायालयाने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी संवैधानिक संस्था आणि नागरी संस्थांना यावर तात्काळ पावले उचलण्याचे आवाहन केले.
