पाकिस्तानी अल्पसंख्याक निर्वासितांना केंद्राकडून सवलती

दीर्घ मुदतीच्या व्हिसावर राहात असलेल्यांना मालमत्ता खरेदी, बँक खाती, पॅन, आधार कार्ड काढण्याच्या सुविधा देण्याची योजना

संग्रहित छायाचित्र
दीर्घ मुदतीच्या व्हिसावर राहात असलेल्यांना मालमत्ता खरेदी, बँक खाती, पॅन, आधार कार्ड काढण्याच्या सुविधा देण्याची योजना

भारतात दीर्घ मुदतीच्या व्हिसावर राहात असलेल्या पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांना लवकरच मालमत्ता खरेदी करणे, बँक खाती उघडणे आणि पॅन व आधार कार्ड मिळवणे यांसारख्या विशेष सुविधा देण्याची नरेंद्र मोदी सरकारची योजना आहे.

याशिवाय भाजपप्रणित सरकार या समुदायांनी देणार असलेल्या सवलतींमध्ये भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणीचे शुल्क १५ हजार रुपयांवरून केवळ १०० रुपये करण्याचाही समावेश आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानधील अल्पसंख्याक निर्वासितांची नेमकी संख्या उपलब्ध नसली, तरी प्रामुख्याने हिंदू व शीख समुदायासह असे सुमारे दोन लाख लोक भारतात राहात असावेत असा अंदाज आहे. जोधपूर, जैसलमेर, जयपूर, रायपूर, अहमदाबाद, राजकोट, कच्छ, भोपाळ, इंदूर, मुंबई, नागपूर, पुणे, दिल्ली व लखनौ या शहरांमध्ये पाकिस्तानी निर्वासितांच्या सुमारे ४०० छावण्या आहेत.

काही अटींच्या आधीन राहून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बँकेत खाते उघडण्याची परवानगी, तसेच याच अटीवर स्वत: राहण्यासाठी घर किंवा रोजगारासाठी योग्य जागा खरेदी करण्याची मुभा अशा सुविधांचा यात समावेश आहे. वाहन चालक परवाना, पॅन कार्ड व आधार कार्ड, सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक नसलेला स्वयंरोजगार किंवा उद्योग उभारणे, नोंदणीसाठी ‘फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर’ समोर वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याची सूट यांसारख्या काही सवलती देण्याचीही सरकारची योजना आहे.

हे लोक ज्या ठिकाणी राहतात तिथल्यापुरत्याच त्यांच्या हालचाली मर्यादित करण्याऐवजी ते ज्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात राहतात तेथे मोकळेपणाने वावरण्याची त्यांना परवानगी देणे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात राहणाऱ्यांना तेथे फिरण्याची मुभा देणे, तसेच दुसऱ्या राज्याला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला भेट देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे या सुविधाही प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या प्रस्तावाचाही यात समावेश आहे. अर्जदाराला निष्ठेची शपथ देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी, उपायुक्त किंवा जिल्हा दंडाधिकारी आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत किमान उपविभागीय दंडाधिकारी दर्जाचा अधिकारी यांना दिले जाणार आहेत.

पाकिस्तानच्या अल्पसंख्याक नागरिकांना भारतीय नागरिकत्वासाठीचे शुल्क सध्याच्या ५००० ते १५००० वरून सर्वासाठी १०० रुपये केले जाणार आहे. हे शुल्क अर्ज करते वेळी, तसेच नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करते वेळी भरावे लागेल.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: India may make citizenship process for pakistani hindus easier