‘पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना फोन न केल्यामुळं डिल रद्द?’, अमेरिकन नेत्याच्या विधानावर भारताची रोखठोक प्रतिक्रिया

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन विविध मुद्द्यांवर भारताची भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी लुटनिक यांच्या विधानाचाही समाचार घेतला. आम्ही अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार तडीस नेण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान लुटनिक यांनी केलेले विधान असत्य आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागच्या वर्षभरात अनेकदा फोनवरून चर्चा केलेली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात २०२५ मध्ये एकूण ८ वेळा फोनवरून चर्चा झाली आहे. या संभाषणादरम्यान द्वीपक्षीय संबंधासह अनेक विषयांवर त्यांनी चर्चा केलेल्या आहेत, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले.

आमच्या निदर्शनास काही टिप्पण्या आल्या आहेत. गेल्या वर्षी १३ फेब्रुवारीपर्यंत भारत आणि अमेरिका द्वीपक्षीय करारावर वाटाघाटी करण्यासंदर्भात प्रयत्न करत होते. त्यानंतरही संतुलित आणि परस्परांना फायदेशीर ठरेल अशा व्यापार करारावर पोहोचण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटीसाठी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत, असेही रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले.

अनेकवेळा आम्ही कराराच्या अगदी जवळ पोहोचलो होतो, मात्र या चर्चेबाबत जी टिप्पणी दिली गेली, ती अचूक नाही, असेही रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे.

हॉवर्ड लुटनिक काय म्हणाले होते?

हॉवर्ड लुटनिक यांनी एका पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीत भारत-अमेरिका व्यापार करारावर भाष्य केले आहे. लुटनिक म्हणाले, मी व्यापार कराराची सर्व तयारी केली होती. पण पंतप्रधान मोदींनी एकदा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन करावा, असे सुचवले. मात्र ते (भारत) यासाठी इच्छुक नव्हते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी फोन केला नाही. त्यामुळे व्यापार करार रखडला.

म्हणून ५०० टक्के टॅरिफची धमकी

युक्रेनचे युद्ध थांबविण्यासाठी अमेरिका रशियाशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्के टॅरिफ लावण्याचा इशारा देत आहेत. याबाबत रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, या सर्व घडामोडींबाबत आम्ही अवगत आहोत.

अमेरिकेचे सिनेटर लिंडसे ग्राहम काही दिवसांपूर्वी म्हणाले की, रशियाकडून तेलखरेदी करणाऱ्या देशांविरोधात ५०० टक्के आयात शुल्क लावण्याच्या विधेयकाला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिला. रशियातून तेलखरेदी करून पुतिन यांचा युद्धखोरपणा वाढविण्यास जे देश मदत करीत आहेत, त्यांच्यावर यामुळे जरब बसेल, असे ग्राहम म्हणाले. ‘सँक्शनिंग रशिया ॲक्ट’ (एसआरए) नावाचे हे विधेयक अनेक दिवासांपासून तयार करण्यात येत आहे. या विधेयकाला डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकनमधून ८४ जणांचा पाठिंबा आहे.