आपल्या न्यायव्यवस्थेत महिलांसाठी ५०% आरक्षणाची गरज आहे. तसेच देशातील सर्व लॉ कॉलेजमध्ये काही टक्के आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन देण्याची जोरदार शिफारस करण्याची गरज आहे. हा महिलांचा अधिकार आहे. त्यांना ही मागणी करण्याचा अधिकार आहे, असं भारताचे सरन्यायाधीश  एन व्ही रमण म्हणाले.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या महिला वकिलांना संबोधित करताना त्यांनी ही गरज व्यक्त केली.

“हा हजारो वर्षांच्या दडपशाहीचा मुद्दा आहे. खालच्या न्यायव्यवस्थेतील ३०% पेक्षा कमी न्यायाधीश महिला आहेत. उच्च न्यायालयांमध्ये ११.५% महिला न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या केवळ ११-१२ टक्के महिला न्यायाधीश आहेत, ३३ पैकी फक्त चार. देशात १७ लाख वकील असून त्यापैकी फक्त १५% महिला आहेत. राज्यांच्या बार कौन्सिलमध्ये निवडलेल्या प्रतिनिधींपैकी फक्त २% महिला आहेत. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या राष्ट्रीय समितीमध्ये एकही महिला प्रतिनिधी का नाही?,” असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. तसेच या समस्यांना त्वरित सुधारणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

“न्याय व्यवस्थेत अनेक आव्हाने आहेत जी महिला वकिलांसाठी अनुकूल नाहीत. लोकांची वकील निवडताना पसंती, अस्वस्थ वातावरण, पायाभूत सुविधांची कमतरता, गर्दीच्या कोर्टाच्या खोल्या, महिलांच्या स्वच्छतागृहांची कमतरता, खुर्च्यांची कमतरता, बसण्याची जागा नसणे असे अनेक मुद्दे आहेत. मी पायाभूत सुविधांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कार्यकारिणीला बदल करण्यास भाग पाडण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असेही सीजेआय रमण म्हणाले.

या महिन्यात दुसऱ्यांदा सरन्यायाधीशांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेत महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते म्हणाले: “स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर सर्व स्तरांवर महिलांचं किमान ५० टक्के प्रतिनिधित्व अपेक्षित आहे. मोठ्या कष्टाने आम्ही आतापर्यंत फक्त ११ टक्के प्रतिनिधीत्व साध्य केलंय, असं ते म्हणाले होते.