पीटीआय, नवी दिल्ली
भारत आणि न्यूझीलंडने सोमवारी मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार भारतात तयार होणारे कपडे, चामड्याची पादत्राणे, रत्ने व दागिने यांसारख्या उत्पादनांची न्यूझीलंडमध्ये कोणत्याही शुल्काविना विक्री करता येणे शक्य होणार आहे. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी या कराराचे वर्णन ‘एका पिढीत एकदाच होणारा करार’ असे केले. तर याचा फायदा शेतकरी, महिला आणि तरुणांना होईल असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांन व्यक्त केला.
वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूकमंत्री टॉड मॅकक्ले यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराअंतर्गत न्यूझीलंड भारतात १५ वर्षांच्या कालावधीत २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. या कराराला न्यूझीलंडच्या पार्लमेंटची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. ती मिळाल्यानंतर या वर्षाच्या अखेरीस या कराराचा अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने ३८ विकसित देशांबरोबर केलेला हा नववा करार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. यापूर्वी भारताने आईसलँड, लिक्टन्स्टाइन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड या चार युरोपीय देशांचा समूह असलेल्या ईएफटीएबरोबर मुक्त व्यापार करार केला आहे. त्यानुसार ईएफटीए भारतात १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे.
न्यूझीलंडने २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची कटिबद्धता दर्शवल्याने कृषी, उत्पादन, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमधील आमचे सहकार्य अधिक बळकट होईल. या कराराचा फायदा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, शेतकरी, महिला, तरुण, कारागीर, स्टार्टअप, विद्यार्थी आणि नवप्रवर्तकांना होईल. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
हा एका पिढीत एकदाच होणारा करार आहे. यामुळे न्यूझीलंडच्या निर्यातदारांना १.४ अब्ज लोकांच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. यामुळे व्यापार, गुंतवणूक, नवप्रवर्तन आणि संपर्काच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व संधी मिळतील. – ख्रिस्तोफर लक्सन, पंतप्रधान, न्यूझीलंड
कराराची वैशिष्ट्ये
– भारतात उत्पादित कापड, तयार कपडे, चामडे, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ या वस्तूंवर न्यूझीलंडचे शून्य आयातशुल्क
– न्यूझीलंडमधून आयात केल्या जाणाऱ्या ७० टक्के वस्तूंवरील आयातशुल्कात ९५ टक्के कपात, २९.९७ टक्के वस्तू कराराबाहेर
– न्यूझीलंड भारताला १३९ उपक्षेत्रांमध्ये सर्वात पसंतीचा देश म्हणून प्राधान्य देणार
