नवी दिल्ली : तीन दिवसांच्या तीव्र संघर्षानंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रसंधीवर शनिवारी सहमती झाली. पाकिस्तानने प्रस्ताव ठेवल्यानंतर संध्याकाळी ५ वाजल्यापासून शस्त्रसंधीवर सहमती झाल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली. मात्र त्याच वेळी यापुढे भारताविरोधात कुरापती न करण्याची सज्जड ताकीदही पाकिस्तानला देण्यात आली आहे. शस्त्रसंधी करताना भारताने कोणत्याही अटी-शर्ती मान्य केलेल्या नाहीत. सीमेवर भारताचे सैन्य दक्ष असून कोणत्याही कुरापतींना सामोरे जाण्यास तयार असल्याचीही ठोस भूमिका भारताने घेतली आहे. शस्त्रसंधीसाठी अमेरिकेने मध्यस्थाची प्रमुख भूमिका बजावल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी द्विपक्षीय चर्चेतूनच तोडगा निघाल्याची भूमिका भारताने घेतली आहे.
भारत व पाकिस्तान यांच्यामध्ये शस्त्रसंधीची अधिकृत घोषणा परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी यांनी शनिवारी काही मिनिटांच्या पत्रकार परिषदेत केली. पाकिस्तानच्या लष्कराच्या संचालनाचे महानिर्देशक (डीजीएमओ) मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला यांनी दुपारी साडेतीन वाजता भारताचे ‘डीजीएमओ’ लेफ्ट. जनरल राजीव घई यांना फोन करून शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव ठेवल्याचे मिस्राी म्हणाले. या चर्चेनंतर भू-हवाई-जल अशी तीनही आघाड्यांवर शस्त्रसंधी लागू करण्याचे मान्य करण्यात आले. दोन्ही देशांच्या डीजीएमओंमध्ये सोमवारी दुपारी १२ वाजता पुढील चर्चा केली जाईल, असेही मिस्राी यांनी स्पष्ट केले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या घोषणेनंतर संरक्षण दलाच्या वतीनेही पत्रकार परिषद घेऊन, पाकिस्तानच्या कोणत्याही स्वरुपाच्या लष्करी आव्हानाला भारताची संरक्षण दले प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज आहेत, असे कमोडोर रघु नायर यांनी स्पष्ट केले. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही ‘एक्स’वरून शस्त्रसंधीची माहिती दिली.
पाकिस्तानकडून सलग तीन दिवस म्हणजे ७२ तासांमध्ये ड्रोन व क्षेपणास्त्रांचा मारा केला गेला. यात सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य केले गेले. भारताच्या लष्करी आस्थापनांवरही हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पाकिस्तानकडून झालेले सर्व हल्ले भारताच्या लष्कर व हवाई दलांनी निष्प्रभ केले. पाकिस्तानकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे भारताच्या पश्चिम सीमेवर तणाव निर्माण झाला होता व युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. दोन्ही देशांमधील संघर्ष वाढू लागल्याने आंतरराष्ट्रीय समूदायाने शस्त्रसंधी करण्यासंदर्भात दोन्ही देशांशी संवाद साधण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यामुळे शनिवारी सकाळीच शस्त्रसंधीचे संकेत मिळू लागले होते.
सिंधू जलवाटप करार स्थगितच…
● शस्त्रसंधी झाली असली तरी, भारताने घेतलेल्या कुठल्याही निर्णयांचा तूर्त तरी फेरविचार केला जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने लगेचच स्पष्ट केले.
● त्यामुळे सिंधू जलवाटप करार अनिश्चित काळासाठी स्थगित राहणार असून त्यात कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
● पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात अनेक राजनैतिक निर्णय घेतले असून जलवाटप कराराला स्थगिती देण्यात आली आहे. यासह इतर निर्णयही कायम राहतील असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये होत असलेला गोळीबार व लष्करी कारवाई थांबवण्यावर सहमती झाली आहे. कुठल्याही स्वरुपातील दहशतवाद सहन केला जाणार नाही. त्याविरोधातील कारवाईबाबत तडजोड केली जाणार नाही, ही भूमिका भारताने सातत्याने घेतली आहे. ही भूमिका यापुढेही कायम राहील. – एस. जयशंकर, परराष्ट्रमंत्री
दहशतवादी कारवाई ही यापुढे ‘युद्धकृती’च!
नवी दिल्ली : यापुढे देशामध्ये होणारी कोणतीही दहशतवादी कारवाई ही युद्धकृती समजली जाईल आणि त्याला अनुसरूनच योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशा स्वच्छ शब्दांत केंद्र सरकारने इशारा दिला आहे. या निर्णयातून दहशतवादी आणि त्यांना थारा देणाऱ्या पाकिस्तानसारख्या देशांना तंबी दिल्याचे मानले जात आहे. शस्त्रसंधी होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने हा सज्जड दम दिला होता, हे विशेष…
तीन तासांतच उल्लंघन…
शस्त्रविरामानंतर जम्मू आणि श्रीनगर या दोन्ही शहरांमध्ये स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ‘शस्त्रसंधीचे काय झाले?’ असे ‘एक्स’वर लिहिले. जम्मू आणि श्रीनगरमध्ये पुन्हा ब्लॅकआउट करण्यात आला. किमान पाच ठिकाणी पाकिस्तानने गोळीबार केला.
