Indus Waters Treaty suspended Pakistan: पहलगाम दहशवादी हल्ल्यानंतर स्थगित करण्यात आलेल्या सिंधू जल करारावरुन चवथाळलेला पाकिस्तान धमकीचा भाषा बोलू लागला आहे. यावरुन आता भारताने पाकिस्तान प्रत्युत्तर दिले आहे. सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याच्या भूमिकेवर भारत ठाम असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. पाकिस्तानकडून दहशतवादाला सातत्याने खतपाणी घातले जात असल्याने हा करार स्थगित असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.

भारताने स्पष्ट केली भूमिका

“सिंधू जल कराराबाबत भारतीच भूमिक तीच आहे. पाकिस्तानकडून दहशतवादाला सातत्याने खतपाणी घातले जात असल्याने हा करार स्थगित करण्यात आला आहे. पाकिस्तानने दहशतवादासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे सोडून द्यायला हवं”, असे रणधीर जयस्वाल म्हणाले. स्थगित करारावरुन पाकिस्तान गेल्या आठवड्यापासून भारताला धमकी देत आहे. पाकिस्तानच्या एका मंत्र्यांने तर “आम्ही त्यांचे हात तोडू” अशी वल्गना केली. पाकिस्तानने उपपंतप्रधान यांनी देखील करारबाबत वक्तव्य केले होते. यानंतर आता भारताने अधिकृतपणे यावर भूमिका स्पष्ट केली आहे.

पाकिस्तानची चिथावणीखोर वक्तव्य

पाकिस्तानी वृत्तपत्र ‘डॉन’नुसार, शेजारील देशाचे पंतप्रधानांकडे नळाची चावी आहे. ते पाकिस्तानमध्ये एक थेंब देखील पाणी येऊ देणार नाहीत, असे वक्तव्य पाकिस्तानचे वातावरण बदल मंत्री मुसादीक मलिक यांनी केले आहे. मलिक यांचे हे वक्तव्य पाकिस्तानमधील अनेक वृत्तवाहिन्यांनी देखील चालवेल शिवाय सोशल मीडियात देखील व्हायरल झाले. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी देखील पाकिस्तानच्या वाट्याचे पाणी न मिळाल्यास पाण्यावरुन युद्ध पेटण्याचे भाष्य केले. एवढेच नव्हे तर आसआसच्या प्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षेवर प्रश्न निर्माण होतील, असे म्हटल्याचे असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तात म्हटले आहे.

इशाक दार काय म्हणाले?

सिंधू जल करार स्थगित केल्यामुळे हतबल झालेल्या पाकिस्तानने मंगळवारी आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले. या परिषदेत पाकिस्तानने सिंधू जल करारावरुन चिंता व्यक्त करताना इशाऱ्याची भाषा केली होती. परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी, “हा करार म्हणजे केवळ पाण्याचे वाटप नाही, तर प्रादेशिक शांतता, स्थैर्य आणि सहकार्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे”, असे वक्तव्य केले. दार यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत मत मांडले. “पाण्याचा वापर शस्त्र म्हणून केला जाऊ नये. पाकिस्तानला हक्कापासून वंचित ठेवल्यास दक्षिण आशियातील २०० कोटी लोकांच्या शांतता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण होईल”, असा इशारा त्यांनी दिला होता.