२०३० पर्यंत भारत मलेरियामुक्त होणार का?

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अलीकडील माहितीनुसार, २०२२ ते २०२४ या कालावधीत देशातील २३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील १६० जिल्ह्यांमध्ये एकही स्थानिक मलेरिया रुग्ण आढळलेला नाही. मलेरिया नियंत्रणाच्या दिशेने ही बाब महत्त्वाची उपलब्धी मानली जात आहे. विशेषतः पूर्व आणि मध्य भारतातील आदिवासीबहुल, दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आलेल्या मोहिमांमुळे ही प्रगती शक्य झाली आहे.

आकडेवारीनुसार, २०१५ ते २०२३ या कालावधीत भारतातील मलेरिया रुग्णसंख्येत सुमारे ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाली आहे. याच काळात मलेरियामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात घट नोंदवण्यात आली आहे. परिणामी, जागतिक पातळीवर मलेरिया नियंत्रणात भारताची प्रतिमा अधिक मजबूत झाली आहे.राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन आराखड्यात जिल्ह्यांचे वर्गीकरण मलेरियाच्या तीव्रतेनुसार करण्यात आले आहे. ज्या भागांत आजाराचा धोका अधिक आहे, तेथे विशेष लक्ष देण्यात येते. या आराखड्याचे प्रमुख घटक म्हणजे तापाच्या रुग्णांचे सक्रीय व निष्क्रिय सर्वेक्षण,वेळेत तपासणी व संपूर्ण औषधोपचार,डास नियंत्रणासाठी कीटकनाशक फवारणी व मच्छरजाळ्यांचे वितरण,डिजिटल माध्यमातून रुग्णनोंद व निरीक्षण,स्थानिक समुदायाचा सहभाग आणि जनजागृती या उपाययोजनांमुळे मलेरियाचा प्रसार रोखण्यात मदत झाली आहे.

शासनाकडून जरी हे दावे केले जात असले तरी आरोग्य क्षेत्रातील सामाजिक संघटनांना हे दावे मान्य नाहीत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात शहरी भागात तसेच ग्रामीण भागात मलेरियाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. मुंबई महापालिकेकडून व्यापक जनजागृती केली जात असली तरी अन्य छोट्या महापालिका तसेच मुंबई लगतच्या ठाणे, कल्याण डोंबिवली आदी महापालिकांची आरोग्य व्यवस्था दयनीय असल्याचे सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे.तज्ज्ञांच्या मते, मलेरिया निर्मूलनाच्या दिशेने भारताची वाटचाल निश्चितच आशादायक आहे. मात्र अंतिम टप्पा सर्वाधिक कठीण असतो. सततची निगराणी, पुरेसा निधी, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि केंद्र व राज्यांमधील समन्वय राखला गेला, तर २०३० पर्यंत मलेरियामुक्त भारत हे स्वप्न साकार होऊ शकते.

 मलेरियाचा प्रादुर्भाव कसा मोजतात?

मलेरियाचा प्रादुर्भाव मोजण्यासाठी वार्षिक परजीवी घटना दर (एपीआय) हा निर्देशांक वापरला जातो. एका वर्षात प्रति हजार लोकसंख्येमागे किती मलेरिया रुग्ण आढळले, यावरून एपीआय ठरवला जातो. याशिवाय रुग्ण शोध दर, मृत्यूदर आणि प्रयोगशाळा तपासणीचा डेटा वापरून परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाते.सरकारी आरोग्य यंत्रणेद्वारे तापाच्या रुग्णांची रॅपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किंवा रक्तनमुना तपासणी केली जाते. मलेरिया निदान झाल्यास राष्ट्रीय उपचार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार औषधोपचार दिले जातात. प्रत्येक रुग्णाची माहिती डिजिटल प्रणालीत नोंदवली जाते, जेणेकरून संसर्गाचा स्रोत शोधता येईल आणि पुढील प्रसार रोखता येईल.वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट २०२५ नुसार, भारताने मलेरिया नियंत्रणात सातत्यपूर्ण प्रगती केली असून, दक्षिण-पूर्व आशिया विभागातील यशस्वी उदाहरण म्हणून भारताचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र हवामान बदल, लोकांचे स्थलांतर आणि दुर्गम भागांतील आरोग्य सुविधांची मर्यादा ही आव्हाने अजूनही कायम असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.