“चीन-पाकची कोणतीही सीमा अस्तित्वात नाही”; पाकिस्तान-चीनच्या नाटकावर भारताचा सणसणीत टोला, आयोग बेकायदेशीर असल्याचे केले स्पष्ट

भारताने स्पष्ट केली भूमिका

सीमा व्यवस्थापन, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण आणि व्यापारातील सहकार्यावर चर्चा करण्यासाठी इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोगाची पहिली बैठक पार पडली. यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने भूमिका स्पष्ट केली. १९४७-४८ च्या युद्धापासून पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा काही भाग बळकावला असल्याचा आरोप भारताने केला आहे. तसेच पाकिस्तानने अक्साई चीन आणि शक्सगाम खोऱ्यासारखे प्रदेश बेकायदेशीरपणे चीनला दिल्याचेही भारताने म्हटले आहे.

सीपेकला विरोध

याशिवाय, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोअरचा काही भाग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने भारताने त्यालाही विरोध केला आहे. “या प्रकरणावरील आमची भूमिका स्पष्ट आहे. पाकिस्तान आणि चीनमध्ये कोणतीही सीमा नाही. आम्ही या तथाकथित संयुक्त आयोगाला फेटाळतो, याला कोणतीही कायदेशीर आधार नाही”, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले. जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अभिन्न आणि अविभाज्य भाग आहेत, होते आणि नेहमीच राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

चीन-पाकिस्तान सीमा करार अमान्य

“बेकायदेशीर आणि बळजबरीने ताबा असलेल्या भारतीय प्रदेशाबाबत कोणताही करार करण्याचा पाकिस्तानला अधिकार नाही,” असेही जयस्वाल यांनी पुढे स्पष्ट केले. “१९६३ च्या तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा कराराला भारताने कधीही मान्यता दिली नाही आणि तो अवैध आणि अमान्य असल्याची भूमिका नेहमीच भारताने मांडली आहे”, असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. “अशा प्रकारच्या नाटकांमध्ये भाग घेण्याऐवजी, बेकायदेशीर आणि बळजबरीने ताबा घेतलेल्या भागांतून तात्काळ बाजुला व्हावे असे आम्ही पाकिस्तानला आवाहन करतो”, असे जयस्वाल म्हणाले.