“बेकायदेशीर न्यायालयाचा निर्णय अमान्य”; सिंधू जल करारावरून हेग लवादाचा निर्णय भारताने फेटाळला

सिंधू जल करार आणि भारताची भूमिका

हेगस्थित स्थायी लवाद न्यायालय आंतरराष्ट्रीय विवादांसाठी जगातील सर्वात जुने स्थायी व्यासपीठ आहे. करार स्थगित करण्यासाठी भारताकडे आवश्यक स्पष्टीकरण नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सप्टेंबर १९६० मध्ये पाणी वाटपाच्या दृष्टीकोनातून सिंधू जल करार झाला होता. दरम्यान, २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार पुढील निर्णयापर्यंत स्थगित केला. पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. भारताने आपली भूमिका स्पष्ट करताना, “रक्त आणि पाणी एकाचवेळी वाहू शकत नाही”, याचा पुनरुच्चार केला.

परराष्ट्र मंत्रालयाने काय म्हटले?

पाकिस्तान दहशताविरोधात ठोस पावले उचलत नाही तोपर्यंत सिंधू जल करार स्थगित राहणार असल्याचे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले. “तथाकथित न्यायालय जागतिक बँकेने तहाच्या अटींचे उघड उल्लंघन करून गठीत केले आहे. न्यायालयाचा तथाकथित निवाडा भारत स्पष्टपणे नाकारत आहे. बेकायदेशीरपणे गठीत केलेल्या संस्थेच्या पूर्वीच्या सर्व निर्णयांना भारताने नाकारले आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे. भारताने यापूर्वी देखील या बेकायदेशीर संस्थेचे निर्णय नाकारले आहेत, असेही भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले.

पाकिस्तानची लवादाकडे धाव

सिंधू नदीच्या पश्चिमेकडील नद्यांवरील भारताच्या किशनगंगा आणि राटले जलविद्युत प्रकल्पांच्या रचनेसंदर्भातील मतभेदांवरून पाकिस्तानने लवादाकडे दाद मागितली होती. पाकिस्तान स्थायी लवाद न्यायालयात गेल्यापासूनच भारताने त्यांच्या भूमिकेला विरोध दर्शवला आहे. हा वाद तांत्रिक बाबींशी निगडीत असून करारत नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित क्षेत्रातील नि:पक्ष तज्ज्ञांनी याची पडताळणी करावी, अशी भूमिका सुरवातीपासूनच भारताने घेतली आहे. पण, तरी देखील लवादाला या विषयाची पडताळणी करण्याची परवानगी देणे करारात नमूद वाद सोडविण्याच्या तरतुदीच्या विरोधात जाण्यासारखे आहे, असेही भारताने नमूद केले. हेग मधील या स्थायी लवादाकडे दाद मागण्यासाठी भारत कधीच गेला नाही असे स्पष्ट करताना लावदाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयांचे देखील खंडन केल्याचे म्हटले आहे.