“प्रस्तावित शुल्काबाबत…”, अमेरिकेच्या १२ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याच्या हालचालींवर भारताची प्रतिक्रिया

अमेरिकेच्या या निर्णयावर आता भारताची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित १२.५ टक्के शुल्काच्या निर्णयाबाबत भारताने म्हटलं की, “प्रस्तावित शुल्काच्या निर्णयाबाबत भारत अमेरिकेशी चर्चा करत आहे. तसेच दोन्ही देशांमधील व्यापार करारावरही चर्चा सुरू आहे.”

भारताने काय भूमिका मांडली?

भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या एका निवेदनानुसार, “भारत अमेरिकेशी या विषयावर चर्चा करत आहे. या बरोबरच २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या आणि ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका संयुक्त निवेदनानुसार दोन्ही देशातील कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी भारत अमेरिकेशी चर्चा करत आहे.” या संदर्भातील वृत्त न्यूज १८ ने दिलं आहे.

यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हने काय प्रस्ताव मांडला?

अमेरिकेच्या यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हने (USTR) टॅरिफ लादण्याच्या संदर्भातील प्रस्ताव मांडलेला आहे. या यूएसटीआरच्या टॅरिफ लादण्याच्या संदर्भातील अहवालानुसार, कॅनडा, मेक्सिको, तैवान आणि यूकेसह काही देशांवर १० टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच चीन, जपान, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राझील आणि स्वित्झर्लंड सारख्या देशांवर १२.५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याबाबत प्रस्ताव आहे. मात्र, हे नवे टॅरिफ तात्काळ लागू करण्यात येणार नसून यावर लोकांच्या हरकती मागवल्या जाणार आहेत आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

भारतावर टॅरिफ का? यूएसटीआरने नेमकं काय म्हटलंय?

यूएसटीआरने भारतावर टॅरिफ लादण्याच्या प्रस्तावाबाबत म्हटलंय की, “सक्तीच्या मजुरीच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यास आणि त्याची प्रभावीपणी अंमलबजावणी करण्यास भारताला अपयश आल्याचं आमच्या निदर्शनास आलं आहे. व्यापार कायद्याच्या कलम ५ चे उल्लंघन करून सक्तीच्या मजुरीच्या आयातीवर निर्बंध न घातल्यास त्याचा परिणाम आणि बोजा अमेरिकन व्यापारावर होतो. त्यामुळे सक्तीच्या मजुरीच्या विरोधात भारताला आलेलं अपयश पाहता त्यांच्यावर टॅरिफ लादलं जाऊ शकतं.”