Boycott Turkey Row: राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीने तुर्कीयेच्या सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेसचा परवाना तत्काळ रद्द केला आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील अलिकडच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि तुर्कीये पाकिस्तानला लष्करी मदत देत असल्याच्या, विशेषतः ड्रोन पुरवण्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीचे सहसंचालक (ऑपरेशन्स) सुनील यादव यांनी स्वाक्षरी केलेल्या १५ मे रोजीच्या पत्रात म्हटले आहे की, “सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेली सुरक्षा मंजुरी बीसीएएसच्या महासंचालकांच्या अधिकाराखाली राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश बीसीएएसच्या महासंचालकांच्या मान्यतेने जारी करण्यात आला आहे.”
सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस करत होती या विमानतळांची देखभाल
सेलेबी सध्या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, कोचीन, अहमदाबाद, मोपा आणि कन्नूर या नऊ विमानतळांवर भारतीय विमान वाहतुकीच्या ६५ टक्के वाहतुकीचे व्यवस्थापन करते. ही कंपनी सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया म्हणून ग्राउंड हँडलिंग आणि दिल्ली येथे सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मॅनेजमेंट इंडिया म्हणून कार्गो सेवा प्रदान करते.
सेलेबी कंपनी मुंबई विमानतळावर एअर इंडियाच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी ग्राउंड हँडलिंग सेवा देखील प्रदान करते. याचबरोबर सध्या भारतातील नऊ विमानतळांवर स्पाइसजेट आणि एफएलवाय ९१ ची ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशन्स देखील हाताळते.
सेलेबी एव्हिएशन दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई विमानतळांवर उच्च-सुरक्षा देखभालीची कामे देखील हाताळते. कंपनी भारतात दरवर्षी ५८,००० उड्डाणांचे व्यवस्थापन करते. त्यांचे भारतात ७,८०० कर्मचारी आहेत.
पाकिस्तानला लष्करी ड्रोन आणि ऑपरेटरचा पुरवठा
भारत आणि पाकिस्तानमधील अलिकडच्या लष्करी तणावानंतर, विशेषतः ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान तुर्कीने पाकिस्तानला लष्करी ड्रोन आणि ऑपरेटर पुरवल्याच्या आरोपांनंतर ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीने ही कारवाई केली आहे.
शिवसेनेने दिला होता इशार
दरम्यान शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे) या कारवाईपूर्वीच सेलेबीच्या कारभारावर आक्षेप घेतला होता आणि मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडला १० दिवसांच्या आत कंपनीच्या सेवा बंद करण्याची मागणी केली होती. शिवसेनेचे आमदार मुरजी पटेल म्हणाले होते की, “भारताच्या संवेदनशील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात तुर्कीये सरकारशी संबंधित कंपन्यांचे कामकाज गंभीर चिंतेचा विषय आहे.”
