कोव्हिशिल्ड लस घेतलेल्यांना १० दिवस विलगीकरणात ठेवण्याचा ब्रिटनचा निर्णय ‘पक्षपाती’ असून; त्याला अशाच प्रकारे प्रतिसाद देण्याचा अधिकार भारताने राखून ठेवला आहे, असे सरकारने गुरुवारी सांगितले. मात्र, या मुद्द्यावर तातडीने तोडगा शोधला जाईल, अशी आशाही सरकारने व्यक्त केली. ब्रिटनच्या नव्या प्रवासविषयक नियमांवर भारतात टीका होत असतानाच, दोन्ही देशांचा या मुद्द्यावर संवाद सुरू आहे, असे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ‘ब्रिटनने ४ ऑक्टोबरपासून ज्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे, ते पक्षपाती असल्याचे आमचे मत आहे. या मुद्द्यावर दोन्ही देशांची चर्चा सुरू असून लवकरच यावर तोडगा शोधला जाईल, अशी आशा आहे. मात्र अशाच पद्धतीने प्रतिसाद देण्याचा अधिकार आम्ही राखून ठेवला आहे,’ असे भूषण यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. लस प्रमाणीकरणाच्या मुद्द्यावर भारत व ब्रिटन यांनी अतिशय ‘उत्तम’ अशी तांत्रिक चर्चा केली, असे ब्रिटिश उच्चायुक्त अ‍ॅलेक्स एलिस ट्विटरवर म्हणाले. कोव्हिशिल्ड लशीच्या बाबतीत काहीच समस्या नसून, भारताच्या कोविन पोर्टलमार्फत दिले जाणारे लस प्रमाणपत्र हा मुख्य मुद्दा आहे, असे त्यांनी बुधवारी म्हटले होते.
