रशियाकडून तेल खरेदी करणारच! केंद्र सरकारची ठाम भूमिका; नव्या इंधन दरवाढीबाबत अनिश्चितता

अमेरिकेने भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याबाबत दिलेल्या सवलतीची मुदत रविवारी १७ मे रोजी संपुष्टात आली आहे. या निर्बंधांवरील सवलत पुन्हा लागू होईल की नाही ही बाब अजून स्पष्ट झालेली नाही. कदाचित पुन्हा अमेरिकेकडून सवलतीला मुदतवाढ मिळूही शकते. पण, तसे न झाल्यास भारताला दुहेरी आर्थिक ताण सहन करावा लागू शकतो. रशियाकडून होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित करावा लागला व कच्च्या तेलाचे दर वाढत गेले तर भारताला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

मात्र, केंद्र सरकारने, रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी चालू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशभर पेट्रोल-डिझेल तसेच, ‘सीएनजी’ची दरवाढ केल्यानंतर सरकारी तेल विपणन कंपन्यांचा तोटा थोडा कमी झाला आहे. तरीही या कंपन्या मोठे आर्थिक नुकसान सहन करत असल्यामुळे पुन्हा इंधन दरवाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यावर, “पुढील इंधन दरवाढ कधी होईल हे सांगता येत नाही,” असे स्पष्टीकरण शर्मा यांनी दिले.

पश्चिम आशियातील संकट सुरू होऊन अडीच महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव कायम आहे. तिथली परिस्थिती अस्थिर झालेली आहे. असे असले तरी देशातील तेल शुद्धीकरण कारखाने नियमितपणे कार्यरत आहेत. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी कच्च्या तेलाचा साठाही पुरेसा असल्याचा मुद्दा शर्मा यांनी अधोरेखित केला.

पश्चिम आशियाकडे लक्ष

पश्चिम आशियातील संघर्षासंदर्भातील परिस्थितीवर इंधनपुरवठा व कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती अवलंबून आहेत. त्यावर देशांतर्गत इंधन दरवाढीचा निर्णय घेतला जाईल, असे शर्मा यांनी सूचित केले. पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रति लिटर ३ रुपयांनी तर, ‘सीएनजी’चे दर प्रति किलो २ रुपयांनी वाढवण्यात आले. त्यामुळे सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी तोटा प्रतिदिन १ हजार कोटींवरून सुमारे ७५० कोटी रुपयांपर्यंत आणला असल्याची माहिती शर्मा यांनी दिली.

एलपीजी वितरक, पेट्रोल-डिझेलची किरकोळ विक्री केंद्रे वा ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नाही. सर्व अत्यावश्यक इंधनाचा पुरवठा नियमितपणे केला जात आहे. देशात सध्या पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूचा पुरेसा साठा आहे. – सुजाता शर्मा, सहसचिव, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय