पीटीआय, संयुक्त राष्ट्रे : युक्रेनवरील आक्रमण आणि तेथील चार प्रांतांत घेतलेले सार्वमत अवैध ठरवून, त्याचा निषेध करणारा प्रस्ताव अमेरिका आणि अल्बानियाद्वारे शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत मांडण्यात आला. मात्र, त्यावेळी भारत तटस्थ राहिला. युक्रेनमधून रशियाचे सैन्य तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणीही या प्रस्तावात होती. सुरक्षा परिषदेतील पाच स्थायी आणि दहा अस्थायी सदस्य राष्ट्रांनी त्यावर मतदान करणे अपेक्षित होते. मात्र, यावेळी भारताने मतदानात भाग घेतला नाही. सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य रशियाने या प्रस्तावावर आपला नकाराधिकार वापरल्याने हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. या प्रस्तावाच्या बाजूने दहा देशांनी मतदान केले. भारत, चीन, ब्राझिल आणि आफ्रिकेतील देश गॅबन या चार देशांनी मतदान केले नाही. शुक्रवारी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी युक्रेनमधील डोनेस्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झोपोरीझिया हे प्रांत रशियात विलीन करण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची पायमल्ली करून रशियाने केलेले हे विलीनीकरण पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी अमान्य केले आहे. या मतदानानंतर सुरक्षा परिषदेला संबोधित करताना संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी सांगितले, की युक्रेनमधील ताज्या घडामोडींबाबत भारताला खूप चिंता वाटते. मानवी जीवन अमूल्य असल्याने त्याबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नसल्याची भूमिका भारताने कायमच घेतली आहे. या मतदानात भाग न घेण्याचे कारण स्पष्ट करताना कंबोज म्हणाल्या, की संबंधित देशांनी हिंसा व शत्रुत्व संपवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत असे आवाहन आम्ही करत आहोत. वाद-मतभेद दूर करण्यासाठी संवाद साधणे हा एकमेव मार्ग आहे. मात्र, सद्य:स्थितीत हा संवाद साधला जाणे कठीण दिसते. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मुत्सद्देगिरीचे सर्व मार्ग खुले राखणे गरजेचे आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षांच्या प्रारंभापासून भारताची भूमिका स्पष्ट होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील सिद्धांतावर, आंतरराष्ट्रीय कायदे व सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान करून, ते अखंड राखण्याच्या मूल्यांवर जागतिक व्यवस्था उभी आहे. तणाव वाढणे कुणाच्याही हिताचे नाही. या संघर्षांतील स्थितीतील वेगवान बदलावर भारताचे बारीक लक्ष आहे. समोरासमोर बसून संवादाद्वारे हा संघर्ष थांबवण्याचे मार्ग शोधले जावेत, असे भारताचे मत असल्याने या प्रस्तावावर मतदानात भारत सहभागी झाला नाही. संयुक्त राष्ट्रांतील अमेरिकेच्या राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड यांनी या मतदानाआधी सांगितले, की रशियाने युक्रेनच्या चार प्रांतांत घेतलेल्या सार्वमताचे निकाल आधीच निश्चित करण्यात आले होते. रशियाने बंदुकीच्या धाकावर हे सार्वमत घेतले. मात्र, युक्रेनचे नागरिक युक्रेनसाठी आणि लोकशाहीसाठी संघर्ष करत आहेत, हे आपण पाहातच आहोत. रशिया याबाबत उत्तर देणे टाळत असल्यास रशियाला अचूक संदेश पाठवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या प्रस्तावांपलीकडे जाऊन पावले उचलली जातील. प्रत्येक देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्वाला जगाचा पाठिंबा आहे. रशियाचे स्थायी प्रतिनिधी वॅसिली नेबैंझ्या यांनी या मतदानाआधी बोलताना सांगितले, की सार्वमत घेतलेल्या प्रांतांतील नागरिक युक्रेनमध्ये सामील होऊ इच्छित नाहीत, हे या सार्वमतांत मिळालेल्या जनमत कौलाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. ‘संवादातून तोडग्याबाबत मोदी आग्रही’ कंबोज म्हणाल्या, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी झालेल्या चर्चेत संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रांत आणल्या गेलेल्या प्रस्तावांवर भारताने दोन वेळा मतदान करणे टाळले आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँतोनियो गुतेरेस यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले होते, की धमकी किंवा बळाद्वारे दुसऱ्या देशाच्या भूभागावर ताबा मिळवणे, हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन ठरते.
