रशियाकडून एस-४०० क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्यासाठी भारत देशाला अमेरिकन निर्बंधांमधून सूट देण्यात आली आहे. अमेरिकी संसदेमध्ये CAATSA या कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठीचे विधेयक आवाजी मताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर रशियाकडून एस-४०० क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याचा भारताचा मार्ग मोकळा झाला आहे. चीनच्या आक्रमतेला तोंड देण्यासाठी अमेरिका सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हेही वाचा >>> धक्कादायक! प्रियकराने तब्बल १४ वेळा करायला लावला गर्भपात, महिलेची आत्महत्या ऑक्टोबर २०१८ साली भारताने रशियासोबत ५ बिलियन अमेरिकी डॉलरचा एक खरेदी करार केला होता. यामध्ये रशियाकडून भारताला पाच एस-४०० मिसाईल डिफेन्स सिस्टिम्स मिळणार होत्या. मात्र या करारानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा करार करणे म्हणजे अमेरिकी निर्बंधांना सामोरे जाणे होय, असा इशारा दिला होता. एस-४०० ही रशियाची सर्वात सशक्त आणि बलशाली मिसाईल डिफेन्स सिस्टिम प्रणाली असल्याचे म्हटले जाते. मात्र अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे हा करार पूर्ण करण्यास अडचणी येण्याची शक्यता होती. मात्र आता अमेरिकेने हा व्यवहार करण्यासाठी भारताला निर्बंधांमधून सूट दिली आहे. त्यामुळे भारताला एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाईल सिस्टिम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हेही वाचा >>> रिपुदमन सिंग मलिक यांची कॅनडात गोळ्या झाडून हत्या; एअर इंडिया बॉम्बस्फोट प्रकरणात झाली होती निर्दोष मुक्तता CAATSA कायदा काय आहे? CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) हा आमेरिकेतील अत्यंत कठोर कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत रशियाकडून एखाद्या देशाने शस्त्र खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या देशावर अमेरिका कठोर निर्बंध लावू शकतो. २०१४ साली रशियाने युक्रेन देशाकडून क्रिमिया हा भाग हिसकावून घेतला होता. तसेच २०१६ साली अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत रशियाचा कथित सहभाग, या कारणांमुळे CAATSA हा कायदा लागू करण्यात आला होता.
