Census 2026-2027 India : सविस्तर… केवळ शिरगणती नव्हे! जनगणना देशाचा राजकीय भूगोल बदलणार?

ब्रिटिशकालिन भारतात पहिली जनगणना झाली ती १८७२ साली. दुसऱ्या जनगणनेपासून नवीन दशकाचे पहिले वर्ष हा या प्रक्रियेचा शिरस्ता ठरला. स्वातंत्र्यानंतरही तो कायम राहिला. त्यानुसार ताजी जनगणना २०२१ साली होणे अपेक्षित होते. परंतु, करोना महामारीमुळे ती पुढे ढकलावी लागली. त्यानंतर निवडणुका आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली. आता एक एप्रिल २०२६पासून जनगणनेला मुहूर्त मिळाला आहे. दोन टप्प्यात होणाऱ्या या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात गृह आणि कुटुंब सर्वेक्षणाद्वारे माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. एक एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६दरम्यान ही मोहीम पार पडेल तर, फेब्रुवारी २०२७पासून दुसऱ्या टप्प्यात जातनिहाय जनगणना करण्यात येणार आहे. जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांत ही प्रक्रिया सप्टेंबरमध्ये होणार आहे.

‘डिजिटल इंडिया’ची पहिली जनगणना

यंदाच्या जनगणनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती पूर्णपणे डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. आतापर्यंत दारोदारी फिरणाऱ्या प्रगणकांनी दारोदारी फिरून भल्या मोठ्या कागदी तक्त्यामध्ये भरलेली माहिती संगणकात नोंदवली जाई आणि त्यानंतर तिचे सांख्यिकी वर्गीकरण केले जात असे. मात्र, यंदा प्रथमच हे प्रगणक स्मार्टफोनमधील विशेष ॲपमध्ये माहिती नोंदवणार आहेत. त्यामुळे या माहितीचे आपोआप डिजिटलीकरण होईल. यंदा प्रथमच नागरिकांनाच स्वत:च्या कुटुंबाची माहिती भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

मोहिमेच्या सुरुवातीच्या १५ दिवसांत ही मुभा असेल. सध्या देशातील ३७ टक्के कुटुंबे डिजिटल ‘साक्षर’ असल्याचा एक सरकारी अहवाल आहे. त्यामुळे या सुविधेचा लाभ कितीजण घेतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. मात्र, या ‘स्वयं प्रगणन’ प्रक्रियेत एकाच मोबाइल क्रमांकाची सक्ती, कुटुंबप्रमुखाचे नाव न बदलण्याची अट, एका मोबाइल क्रमांकानिशी एकच कुटुंब जोडण्याची मुभा असे नियम संभ्रम वाढवण्याची भीती आहे. ‘स्वयंप्रगणन’ ऐच्छिक प्रक्रिया आहे. जनगणनेच्या कामासाठी ३० लाख प्रगणकांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांच्यामार्फत नागरिकांना आपली माहिती नोंदवता येणार आहे.

जातनिहाय गणनेने गणिते बदलणार?

भारतात १९३१ साली जातनिहाय गणना करण्यात आली होती. मात्र, जातनिहाय जनगणना ही समाजात दुहीची बिजे रोवू शकते आणि जातव्यवस्थेला अनाठायी बळ मिळेल, या भीतीने स्वातंत्र्यानंतर ती बंद करण्यात आली. केवळ अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकसंख्येचे नोंद नंतरच्या जनगणनांमध्ये करण्यात येत होती. परंतु, गेल्या काही वर्षांत जातीआधारित आरक्षणाची मागणी तीव्र होऊ लागली आहे. त्यामुळे कायदेशीर आणि सामाजिक पेच निर्माण होऊ लागले आहेत. काही जातीसमुदायांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचे योग्य लाभ आणि आरक्षणाचा फायदा मिळत नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे यंदा स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशाची जातनिहाय लोकसंख्या स्पष्ट होणार आहे. या आकडेवारीचे दूरगामी परिणाम देशाच्या राजकारणावर होऊ शकतात. ही प्रक्रिया कशी असेल किंवा त्यासाठी काय प्रश्न विचारले जातील, याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही. ‘त्याची प्रश्नावली दुसऱ्या टप्प्याच्या आरंभी जाहीर करण्यात येईल’ असे जनगणना आयुक्त मृत्यूंजय कुमार नारायण यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, यातील आकडेवारी जातनिहाय आरक्षणाच्या मागणीला बळ देण्याची शक्यता आहे.

जनगणनेनंतर फेररचना की आधीच जागावाढ?

जनगणनेमधून देशातील लोकसंख्येचा सामाजिक, आर्थिक स्तर समजून येतो तसेच शेती, रोजगार, उद्योग यांचेही अचूक तपशील उपलब्ध होतात. त्यामुळे देशाच्या भविष्यकालिन योजनांच्या आखणी आणि अमलबजावणीसाठी ती आवश्यक ठरते. त्याचबरोबर यंदाची जनगणना ही लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी आधार ठरणार आहे. लोकसभेच्या मतदारसंघांची संख्या आणि रचना लोकसंख्येच्या आधारावर केली जाते. मात्र, दर दहा वर्षांनी बदललेल्या लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना करत राहणे संघीय व्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी अडचणीचे ठरले असते. त्यामुळे १९७६मध्ये पहिल्यांदा मतदारसंघ पुनर्रचना २५ वर्षांसाठी गोठवण्यात आली.

२००१मध्ये हा ‘गोठणकाळ’ आणखी २५ वर्षे वाढवण्यात आला. आता २०२६मध्ये ही बंदी उठली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी जनगणनेची आकडेवारी उघड झाल्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचनेचे वारे वाहू लागतील. वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांच्या जागांमध्ये वाढ करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. मात्र, हे करताना उत्तर भारतात अधिक जागा आणि दक्षिण भारतात कमी अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याला दक्षिणेकडील राज्यांचा विरोध आहे. केंद्र सरकारला २०२९पासूनच मतदारसंघांच्या जागांमध्ये वाढ करायची आहे. मात्र, त्यासाठी २०२७ची प्रतीक्षा केल्यास विलंब होऊ शकतो. लोकसभेच्या जागा वाढवण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्तीही करावी लागेल. शिवाय महिला आरक्षण लागू करण्यासाठीही हालचाली कराव्या लागतील. या पार्श्वभूमीवर जनगणनेतून काय उलगडा होतो, हेही राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरेल.

नागरिकांच्या गोपनीयतेचा प्रश्न आणि केंद्राचे उत्तर

आजघडीला नागरिकांचा विदा हा सर्वात मौल्यवान ऐवज आहे. अशावेळी जनगणना म्हणजे या माहितीचे महाद्वार ठरणार आहे. भारतीय नागरिकांचे उत्पन्न, राहणीमान, सामाजिक स्तर यांसह प्रचंड माहिती या प्रक्रियेत सामावली जाणार आहे. या माहितीची गोपनीयता हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. ही माहिती पूर्णपणे गोपनीय राहील आणि तिचा वापर केवळ सांख्यिकी विश्लेषणासाठी होईल, असे जनगणना आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. हा विदा कोणत्याही सरकारी यंत्रणेला दिला जाणार नाही किंवा माहितीच्या अधिकारातही तिचा समावेश होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे, हे समाधानकारक. मात्र, या माहितीवर डल्ला मारणाऱ्यांकडून गैरमार्गांचा अवलंब केला जाण्याचीही शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्व डेटा सेंटरना ‘अतिमहत्त्वाची ठिकाणे’ या वर्गवारीत समावेश करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, हे विशेष.