नवी दिल्ली : सप्टेंबर १९६० च्या सिंधू जल करारात सुधारणा करण्यासाठी भारताने पाकिस्तानला नोटीस पाठवली आहे. या कराराच्या अंमलबजावणीबाबत पाकिस्तानच्या ताठर भूमिकेमुळे ही नोटीस बजावल्याचे सरकारी सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले.
ही नोटीस २५ जानेवारी रोजी सिंधू जलव्यवस्थापन आयुक्तांमार्फत पाठवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी झालेल्या या करारातील बदलाची प्रक्रिया सुरू करता यावी, यासाठी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, करारातील बदलानंतर ९० दिवसांत पाकिस्तानला उभय पक्षीय सरकारी पातळीवर चर्चा करण्याची संधी मिळावी, हा या नोटीस देण्याचा उद्देश आहे. गेल्या ६२ वर्षांत पाकिस्तानकडून आलेल्या अनुभवांचा उपयोग या करारातील बदल ठरवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. नऊ वर्षांच्या चर्चेनंतर भारत आणि पाकिस्तानने १९६० मध्ये या करारावर स्वाक्षरी केली होती. या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये जागतिक बँकही होती.
या करारानुसार काही अपवाद वगळता भारत पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी निर्बंधाशिवाय वापरू शकतो. संबंधित तरतुदींनुसार रावी, सतलज आणि बियास नद्यांचे पाणी वाहतूक, वीज आणि शेतीसाठी वापरण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आला होता. किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांशी संबंधित मुद्दय़ांवर पाकिस्तान ठाम आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानला ही नोटीस पाठवल्याचे समजते. ही नोटीस सिंधू जल कराराच्या अनुच्छेद १२ (३) च्या तरतुदींनुसार पाठवण्यात आली आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, पाकिस्तानसोबत झालेल्या सिंधू जल कराराच्या अंमलबजावणीस एक जबाबदार भागीदार देश म्हणून भारताचे खंबीर समर्थन आहे. मात्र, सिंधू जल करार तरतुदी व अंमलबजावणीवर पाकिस्तानच्या कृतींमुळे विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे भारताला त्यात सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस पाठवणे भाग पडले.
पाकिस्तानच्या कृतीमुळे पेच निर्माण होण्याची शक्यता
२०१५ मध्ये, पाकिस्तानने भारताच्या किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांवरील तांत्रिक आक्षेपांच्या चौकशीसाठी तटस्थ तज्ज्ञ नियुक्त करण्याची विनंती केली. २०१६ मध्ये, पाकिस्तानने ही विनंती एकतर्फी मागे घेऊन हे आक्षेप लवादापुढे नेण्याचा प्रस्ताव दिला. सूत्रांनी सांगितले की, पाकिस्तानचे हे एकतर्फी पाऊल कराराच्या अनुच्छेद ९ नुसार विवाद सोडवण्यासाठी तयार केलेल्या यंत्रणेचे उल्लंघन ठरते. त्यानुसार भारताने हे प्रकरण तटस्थ तज्ज्ञाकडे पाठवण्याची स्वतंत्र विनंती केली. एकाच प्रश्नावर एकाच वेळी दोन प्रक्रिया सुरू होऊन, त्याचे निष्कर्ष जर विसंगत आले तर अभूतपूर्व कायदेशीर पेच निर्माण होईल. त्यामुळे सिंधू जल करार धोक्यात येऊ शकतो.
