नवी दिल्ली : सप्टेंबर १९६० च्या सिंधू जल करारात सुधारणा करण्यासाठी भारताने पाकिस्तानला नोटीस पाठवली आहे. या कराराच्या अंमलबजावणीबाबत पाकिस्तानच्या ताठर भूमिकेमुळे ही नोटीस बजावल्याचे सरकारी सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले.

ही नोटीस २५ जानेवारी रोजी सिंधू जलव्यवस्थापन आयुक्तांमार्फत पाठवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी झालेल्या या करारातील बदलाची प्रक्रिया सुरू करता यावी, यासाठी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

Russia China friendship, India, in new Cold War, usa, Foreign Relations, india Russia realtions, india china relations, india America relation, trade,
रशिया-चीन मैत्री घट्ट होणे भारतासाठी किती चिंताजनक? नवीन शीतयुद्ध विभागणीत भारताचे स्थान काय?
Syed Mustafa Kamal compares Karachi with india
“भारत चंद्रावर पोहोचला, कराचीमध्ये मुलं उघड्या गटारात…”, पाकिस्तानच्या खासदाराने संसदेत व्यक्त केली खंत
As many as three lakh fake notes brought from Bangladesh
धक्कादायक! बांगलादेशातून आणल्या तब्बल तीन लाख बनावट नोटा; आंतरराज्यीय टोळी…
ran chabahar port important for india
विश्लेषण : इराणच्या चाबहार बंदरातून भारताचा व्यापार थेट रशियापर्यंत… चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला आव्हान?
India signs deal with Iran to run Chabahar port
चाबहार बंदराच्या संचालनासाठी भारताचा इराणशी करार ; मध्य-आशियात व्यापारात वाढीला पूरक
Exactly how many nuclear weapons does Pakistan have How much threat to India from them
विश्लेषण : पाकिस्तानकडे नेमकी किती अण्वस्त्रे आहेत? त्यांच्यापासून भारताला किती धोका?
fishermen from palghar gujarat arrested for fishing in pakistan s
पालघर, गुजरातमधील मच्छीमार पाकिस्तानच्या सागरी हद्दीत का जातात? पाकिस्तानी कैदेतून सुटका होण्यास विलंब का होतो?
loksatta analysis causes of forest fires in uttarakhand
विश्लेषण : उत्तराखंडमधील वणवा आटोक्यात का येत नाही? वणव्यांची समस्या जगभर उग्र का बनतेय?

सूत्रांनी सांगितले की, करारातील बदलानंतर ९० दिवसांत पाकिस्तानला उभय पक्षीय सरकारी पातळीवर चर्चा करण्याची संधी मिळावी, हा या नोटीस देण्याचा उद्देश आहे. गेल्या ६२ वर्षांत पाकिस्तानकडून आलेल्या अनुभवांचा उपयोग या करारातील बदल ठरवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. नऊ वर्षांच्या चर्चेनंतर भारत आणि पाकिस्तानने १९६० मध्ये या करारावर स्वाक्षरी केली होती. या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये जागतिक बँकही होती.

या करारानुसार काही अपवाद वगळता भारत पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी निर्बंधाशिवाय वापरू शकतो.  संबंधित तरतुदींनुसार रावी, सतलज आणि बियास नद्यांचे पाणी वाहतूक, वीज आणि शेतीसाठी वापरण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आला होता. किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांशी संबंधित मुद्दय़ांवर पाकिस्तान ठाम आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानला ही नोटीस पाठवल्याचे समजते. ही नोटीस सिंधू जल कराराच्या अनुच्छेद १२ (३) च्या तरतुदींनुसार पाठवण्यात आली आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, पाकिस्तानसोबत झालेल्या सिंधू जल कराराच्या अंमलबजावणीस एक जबाबदार भागीदार देश म्हणून भारताचे खंबीर समर्थन आहे. मात्र, सिंधू जल करार तरतुदी व अंमलबजावणीवर पाकिस्तानच्या कृतींमुळे विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे भारताला त्यात सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस पाठवणे भाग पडले.

पाकिस्तानच्या कृतीमुळे पेच निर्माण होण्याची शक्यता

२०१५ मध्ये, पाकिस्तानने भारताच्या किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांवरील तांत्रिक आक्षेपांच्या चौकशीसाठी तटस्थ तज्ज्ञ नियुक्त करण्याची विनंती केली. २०१६ मध्ये, पाकिस्तानने ही विनंती एकतर्फी मागे घेऊन हे आक्षेप लवादापुढे नेण्याचा प्रस्ताव दिला. सूत्रांनी सांगितले की, पाकिस्तानचे हे एकतर्फी पाऊल कराराच्या अनुच्छेद ९ नुसार विवाद सोडवण्यासाठी तयार केलेल्या यंत्रणेचे उल्लंघन ठरते. त्यानुसार भारताने हे प्रकरण तटस्थ तज्ज्ञाकडे पाठवण्याची स्वतंत्र विनंती केली. एकाच प्रश्नावर एकाच वेळी दोन प्रक्रिया सुरू होऊन, त्याचे निष्कर्ष जर विसंगत आले तर अभूतपूर्व कायदेशीर पेच निर्माण होईल. त्यामुळे सिंधू जल करार धोक्यात येऊ शकतो.