India Rejects Bangladesh Statement on Murshidabad Violence: पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद येथे गेल्या काही दिवसापासून वक्फ (सुधारणा) विधेयकाविरोधात हिंसाचार उफाळला आहे. या हिंसाचारावर बांगलादेशने केलेल्या टिप्पणीचा समाचार घेत असताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कडक शब्दात प्रत्युत्तर दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले की, बांगलादेशने आधी स्वतःच्या देशाकडे पाहावे. आमच्या देशातील विषयात नाक खुपसण्याची गरज नाही, अशा शब्दात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बांगलादेशला सुनावले.

रणधीर जयस्वाल म्हणाले, “पश्चिम बंगालमधील घटनांबाबत बांगलादेशने केलेली टिप्पणी आम्ही नाकारत आहोत. बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांवर छळ सुरू असून भारत त्याबद्दल चिंता व्यक्त करत असताना त्याच्याशी समानता दाखविण्याचा बांगलादेशचा हा छुपा आणि कपटी प्रयत्न आहे. बांगलादेशने अनावश्यक टिप्पणी करून सद्गुणी असल्याचे दाखविण्यापेक्षा स्वतःच्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.”

बांगलादेशने काय म्हटले होते?

मुर्शिदाबाद येथे उसळलेल्या हिंसाचारानंतर बांगलादेशने अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदायाचे रक्षण केले पाहिजे, असे आवाहन केले होते. बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांचे प्रेस सचिव शफीकुल आलम यांनी म्हटले होते की, मुर्शिदाबादच्या घटनेत बांगलादेशचा संबंध जोडण्याचा आम्ही तीव्र विरोध करतो. तसेच मुस्लिमांवरील हल्ल्यांमुळे जीवित आणि वित्त हानी होत असून याचा आम्ही निषेध करतो, असेही ते म्हणाले होते.

११ एप्रिल रोजी वक्फ (सुधारणा) विधेयकाच्या विरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. ज्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला तर अनेकजण गंभीर जखमी झाले. या हिंसाचारामुळे मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान झाले असून अनेकांना घरदार सोडून पलायन करावे लागले. काहींनी झारखंड राज्यातील पाकूर जिल्ह्यात आश्रय घेतला. तर काही लोकांना मालदा येथील मदत छावण्यात हलविण्यात आले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयाने मुर्शिदाबादमध्ये केंद्रीय दलाची तैनाती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पीडितांच्या पुनर्वसनावर स्वतः उच्च न्यायालय देखरेख करत आहे. तसेच भाजपा आणि तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी चिथावणीखोर विधाने करण्यापासून दूर राहावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.