भारताने पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानला फटकारले आहे. यूएनमधील भारताच्या स्थायी मिशनच्या सल्लागाराने काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल पाकिस्तानवर टीका केली. पाकिस्तान यूएमच्या व्यासपीठाचा वापर करून भारताविरुद्ध दुर्भावनापूर्ण प्रचार करत आहे असे भारतीय प्रतिनिधींनी म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल त्यांनी इस्लामाबादवर ताशेरे ओढले आणि पाकिस्तानला जम्मू-काश्मीरमधील सर्व क्षेत्रे त्वरित रिकामी करण्याचे आवाहन केले. यूएन मधील भारताच्या स्थायी मिशनमधील सल्लागार डॉ. काजल भट यांनी पाकिस्तानवर ताशेरे ओढले. “जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखचा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश नेहमीच भारताचा अविभाज्य भाग होता, यामध्ये पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्यात असलेल्या भागांचा समावेश होतो. आम्ही पाकिस्तानला त्यांच्या बेकायदेशीर ताब्याखालील सर्व क्षेत्रे त्वरित रिकामी करण्याचे आवाहन करतो,” असे डॉ. काजल भट यांनी म्हटले. भारताने मंगळवारी संयुक्त राष्ट्रांना सांगितले की ते पाकिस्तान पुरस्कृत सीमापार दहशतवादाच्या विरोधात कठोर आणि निर्णायक कारवाई करत राहतील. भारताच्या प्रतिनिधीने असेही म्हटले आहे की कोणत्याही अर्थपूर्ण संवादासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे ही पाकिस्तानची जबाबदारी आहे जी केवळ दहशतवाद, शत्रुत्व आणि हिंसेपासून मुक्त अशा वातावरणात आयोजित केली जाऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी मिशनच्या वाणिज्य दूत काजल भट यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) सांगितले की, "भारताला पाकिस्तानसह सर्व शेजारी देशांशी सामान्य संबंध हवे आहेत आणि सिमला करार आणि लाहोर घोषणेनुसार कोणत्याही प्रलंबित समस्यांचे द्विपक्षीय आणि शांततेने निराकरण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.” पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीने भारताविरुद्ध चुकीचा प्रचार करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी प्रदान केलेल्या व्यासपीठांचा गैरवापर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही यावर जोर देऊन भट म्हणाले की, “पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींनी जगाचे लक्ष त्यांच्या देशाच्या दुःखद स्थितीवरून वळविण्याचा व्यर्थ प्रयत्न केला, जिथे विशेषत: अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांचे जीवन उलथून टाकले जाते.” “पाकिस्तानला एक प्रस्थापित इतिहास आहे आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देणे, मदत करणे आणि सक्रियपणे पाठिंबा देणे हे सदस्य राष्ट्रांना माहीत आहे. दहशतवाद्यांना पाठिंबा, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा आणि शस्त्रे देणे ही या देशाच्या धोरणाची बाब आहे,” असे भट यांनी म्हटले.
