जागतिक विषमता अहवाल २०२२ मध्ये भारताला मोठा धक्का बसला आहे. भारत हा गरीब आणि असमानता असलेला देश असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. भारताबाबत या अहवालात हा एक असा देश आहे जिथे लोकसंख्येच्या १० टक्के लोकसंख्येचा राष्ट्रीय उत्पन्नात ५७ टक्के वाटा आहे. तर खालच्या ५० टक्के विभागाचा केवळ १३ टक्के वाटा आहे, असे म्हटले आहे. हा अहवाल वर्ष २०२१ वर आधारित आहे. या अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की २०२० मध्ये देशाचे जागतिक उत्पन्नही अत्यंत खालच्या पातळीवर पोहोचले आहे. 'जागतिक असमानता अहवाल २०२२' नावाचा अहवाल लुकास चॅन्सेल यांनी लिहिला आहे जे 'वर्ल्ड इनक्वालिटी लॅब' चे सह-संचालक आहेत. फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेट्टी यांच्यासह अनेक तज्ञांनी हा अहवाल तयार करण्यात हातभार लावला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, भारत आता जगातील सर्वाधिक असमानता असलेल्या देशांच्या यादीत सामील झाला आहे. अहवालात म्हटले आहे की भारतातील प्रौढ लोकसंख्येचे सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्न २,०४,२०० रुपये आहे. तर खालच्या स्तरातील (५० टक्के) उत्पन्न ५३,६१० रुपये आहे आणि लोकसंख्येच्या १० टक्के लोकांचे उत्पन्न जवळपास २० पट आहे म्हणजेच ( ११,६६,५२० रुपये) यापेक्षा जास्त आहे. अहवालानुसार, भारतातील १० टक्के लोकसंख्येकडे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७ टक्के वाटा आहे, तर एक टक्का लोकसंख्येकडे २२ टक्के आहे. त्याच वेळी, तळाच्या ५० टक्के लोकसंख्येचा वाटा केवळ १३ टक्के आहे. यानुसार, भारतातील सरासरी घरगुती मालमत्ता ९,८३,०१० रुपये आहे. “भारत हा गरीब आणि उच्चभ्रूंनी भरलेला अत्यंत असमान देश आहे, असेही त्यात म्हटले आहे. अहवालात म्हटले आहे की भारतात लैंगिक असमानता खूप जास्त आहे. महिला कामगारांच्या उत्पन्नाचा वाटा १८ टक्के आहे. हे आशियातील सरासरीपेक्षा (२१ टक्के, चीन वगळता) लक्षणीयरीत्या कमी आहे. अहवालात म्हटले आहे की, हे मूल्य जगातील सर्वात कमी मूल्यांपैकी एक आहे, मध्य पूर्वेतील सरासरी वाटा (१५ टक्के) पेक्षा किंचित जास्त आहे.
