पीटीआय, नवी दिल्ली : ब्रिटनमध्ये कार्यरत भारतीय कंपन्यांमधील ९० ते ९५ टक्के भारतीय व्यावसायिकांना दोन्ही देशांमधील सामाजिक सुरक्षा कराराचा लाभ मिळणार आहे. या करारामुळे कंपन्यांच्या खर्चात कपात होऊन ब्रिटिश बाजारपेठेत भारतीय सेवा पुरवठादारांची स्पर्धात्मक क्षमता वाढण्यास हातभार लाभेल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
दोन्ही देशांनी समाजिक सुरक्षा करार (किंवा दुहेरी योगदान करार (डीसीसी) आणि सर्मसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (सीईटीए)) १५ जुलैपासून अमलात येईल, अशी घोषणा बुधवारी केली. ‘डीसीसी’मुळे टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) आणि इन्फोसिस या माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना चालना मिळणार आहे.
भारतीय वंशाचे व्यावसायिक दरवर्षी ब्रिटनच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत ०.५ अब्ज डॉलरचे योगदान देतात. ‘डीसीसी’अंतर्गत कंपन्यांकडून भारत ते ब्रिटन किंवा त्या उलट तात्पुरत्या स्वरूपात बदली केलेल्या कर्मचाऱ्यांना ब्रिटनमध्ये पाच वर्षांपर्यंत ‘सामाजिक सुरक्षा अंशदान’ भरण्यापासून सवलत मिळणार आहे. ही भारताची एक प्रमुख मागणी होती.
७५ हजार व्यावसायिकांना फायदा
ब्रिटनमध्ये जवळपास ७५ हजार भारतीय व्यावसायिक कार्यरत आहेत, तर ९०० हून अधिक भारतीय कंपन्यांचे कामकाज तिथे चालते. ब्रिटनमधील व्यावसायिकाचे सरासरी वार्षिक वेतन ४० हजार ते ५० हजार पौंड इतके असल्याचा अंदाज आहे. येथे सुमारे ७५,००० भारतीय व्यावसायिक कार्यरत आहेत, तर ९०० हून अधिक भारतीय कंपन्यांचे तिथे कामकाज चालते. अंदाजानुसार जवळपास १५ टक्के वेतन हे सामाजिक सुरक्षा अंशदान म्हणून द्यावे लागते. साधारणत: १० वर्षांच्या सेवेनंतर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा लाभ व्यावसायिकांना मिळतो.
