पीटीआय, भूज
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलरचे दिलेल्या अर्थसाह्याचा पुन्हा विचार करावा,’ असे आवाहन संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी शुक्रवारी केले. पाकिस्तान या निधीचा वापर दहशतवादासाठी करू शकतो, असे ते म्हणाले. दरम्यान, ‘पाकिस्तानविरोधातील कारवाईला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे नाव दिले,’ असे ते या वेळी म्हणाले.

संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी भूज येथील हवाई तळाला शुक्रवारी सकाळी भेट दिली. तेथील सुरक्षा स्थितीचा आढावा घेतला. पाकिस्तानविरोधात झालेल्या संघर्षात पाकिस्तानने या तळाला लक्ष्य केले होते. दहशतवाद्यांविरोधात केलेल्या कारवाईबद्दल त्यांनी हवाई दलाचे कौतुक केले. या वेळी जवानांसमोर केलेल्या भाषणात संरक्षणमंत्री म्हणाले, ‘नाणेनिधीने दिलेल्या निधीचा वापर पाकिस्तानमध्ये किंवा अन्य कुठेही दहशतवादासाठी होता कामा नये. पाकिस्तानला कुठल्याही प्रकारचा दिलेला निधी हा जवळजवळ दहशतवादासाठीच असतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला दिलेल्या एक अब्ज डॉलरच्या मदतीचा पुनर्विचार करावा आणि भविष्यात पाकिस्तानला मदत करू नये, असे भारताला वाटते.’

‘दहशतवादी तळांची पुन्हा उभारणी’

भारताने उद्ध्वस्त केलेले दहशतवाद्यांचे अड्डे पाकिस्तान पुन्हा एकदा उभारत असल्याचे संरक्षणमंत्री म्हणाले. पाकिस्तानी सरकार तेथील सामान्य जनतेकडून कर गोळा करून तो पैसा संयुक्त राष्ट्रांच्या यादीत असणाऱ्या जैश-ए-महंमद दहशतवादी संघटनेच्या मसूद अझरसारख्या दहशतवाद्यांना तो देतो.

मुरिदके आणि बहावलपूर येथील लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-महंमद या दहशतवादी संघटनांचे तळ पुन्हा उभारण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने आर्थिक सहाय्याचीही घोषणा केल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला लक्षात आणून दिले.

‘पाकिस्तानमधील अण्वस्त्रांना धोका’

संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह म्हणाले, ‘पाकिस्तानमध्ये सरकार आणि दहशतवादी यांचे नाते घट्ट आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या हातात अणुबॉम्ब पडण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. राष्ट्रीय आणि अराष्ट्रीय घटक यांचे मुखवटे आता पूर्णपणे हटले आहेत. अशा स्थितीत अणुबॉम्ब त्या देशात असेल, तर तो दहशतवाद्यांच्या हातात पडण्याचा धोका आहे. याचा केवळ भारताला नव्हे, तर पूर्ण जगाला धोका आहे.’

पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे भारताला चर्चेचे साकडे

इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आणि उपपंतप्रधान इशाक दार यांनी भारताबरोबर सर्वसमावेशक चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. दोन्ही देशांतील वादग्रस्त मुद्दे चर्चेच्या माध्यमातून मार्गी लावावेत, यासाठी त्यांनी आवाहन केले. मात्र, पाकव्याप्त काश्मीर भारताला परत केल्याशिवाय आणि दहशतवादाची समस्या संपल्याशिवाय पाकिस्तानबरोबर कुठलीही चर्चा केली जाणार नाही, असे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले. पाकिस्तानच्या सीनेटमध्ये बोलताना दार म्हणाले, ‘भारताबरोबरील शस्त्रसंधी १८ मे पर्यंत वाढविली आहे. मात्र, दोन्ही शेजाऱ्यांमधील समस्या सोडविण्यासाठी राजकीय चर्चा कधी तरी व्हायलाच हवी. आम्ही जगाला सांगितले आहे, की आम्ही सर्वसमावेशक चर्चा करू. भारत आणि पाकिस्तानचे लष्करी कमांडर (डीजीएमओ) १८ मे रोजी पुन्हा एकमेकांना संपर्क करतील.’ ‘सिंधू जलकराराला स्थगिती देऊन पाकिस्तानचे पाणी अडविण्याचा प्रयत्न केला, तर ती युद्धकृती मानली जाईल,’ अशी दर्पोक्ती दार यांनी या वेळी केली.

सिंधू करार स्थगितच

नवी दिल्ली : सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे जोपर्यंत पाकिस्तान थांबवत नाही, तोपर्यंत सिंधू जलकरार स्थगितच राहील, असे केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने सांगितले. कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना सादर केलेल्या मासिक अहवालात जलशक्ती मंत्रालयाने हे भाष्य केले. जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाच्या सचिव देबाश्री मुखर्जी यांनी हा अहवाल सादर केला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पहलगाममध्ये नागरिकांवर पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने हा करार तात्काळ स्थगित करण्याची घोषणा केली होती. मात्र ‘‘पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देण्यास नकार देत नाही, तोपर्यंत महत्त्वाचा पाणीवाटप करार स्थगितच राहील,’’ असे मुखर्जी यांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे.