रिलायन्स, अदाणींसह बड्या कंपन्यांना अणू क्षेत्रात संधी? अमेरिकन शिष्टमंडळ येणार मुंबई आणि दिल्ली दौऱ्यावर

वॉशिंग्टनस्थित ‘न्यूक्लियर एनर्जी इन्स्टिट्यूट’ आणि ‘यूएस इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने या दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. १७ ते २१ मे दरम्यान चालणाऱ्या या पाच दिवसांच्या दौऱ्यात हे शिष्टमंडळ परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहर लाल तसेच आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र (देवेंद्र फडणवीस) आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. शिष्टमंडळ १७-१९ मे दरम्यान नवी दिल्लीत असणार आहे आणि २० मे रोजी मुंबईला रवाना होईल. हे पथक नीती आयोग, अणुऊर्जा विभाग (DAE), एनपीसीआयएल (NPCIL) आणि एनटीपीसी (NTPC) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करेल. मुंबईतील दौऱ्यात रिलायन्स इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप, टाटा पॉवर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वेदांत, एल अँड टी (L&T) आणि हिंदाल्को यांसारख्या मोठ्या खाजगी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी भेटी नियोजित आहेत.

‘शांती’ (SHANTI) कायदा आणि बदललेले धोरण

डिसेंबर २०२५ मध्ये भारताने ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’ (SHANTI) कायदा मंजूर केला. या कायद्यामुळे अनेक दशकांपासून सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या अणुऊर्जा क्षेत्रात पहिल्यांदाच खाजगी कंपन्यांना कार्यान्वयन (Operations) आणि इंधन व्यवस्थापनात प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली आहे. या नवीन कायद्यामुळे परदेशी निधीच्या मदतीने चालणाऱ्या ‘लाइट वॉटर रिॲक्टर’ (LWR) प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे, जसे रशियाने तामिळनाडूतील कुडनकुलममध्ये उभारले आहेत. यासोबतच भारत ‘स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स’ (SMRs) तंत्रज्ञानासाठीही उत्सुक आहे.

भारताची गरज आणि तंत्रज्ञान

भारताकडे सध्या ‘प्रेसराइज्ड हेवी वॉटर रिॲक्टर्स’ (PHWR) तंत्रज्ञानामध्ये प्रभुत्व आहे, परंतु हे तंत्रज्ञान जागतिक स्तरावर प्रचलित असलेल्या ‘लाइट वॉटर रिॲक्टर्स’च्या तुलनेत मागे पडत आहे. अमेरिका, रशिया आणि फ्रान्स या तंत्रज्ञानात आघाडीवर आहेत. कोळशावर आधारित वीज निर्मितीला सक्षम पर्याय शोधणे आणि प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभं करणं, या दोन मुख्य कारणांमुळे भारत जागतिक सहकार्याकडे वळत आहे. हा नवीन ‘शांती’ कायदा जुन्या ‘अणुऊर्जा कायदा १९६२’ आणि ‘नागरी अणु दायित्व कायदा २०१०’ यांची जागा घेतो. या कायद्यातील अपघात उत्तरदायित्वाच्या (Liability) तरतुदींवरून विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली असली, तरी सरकारने ऊर्जा क्षेत्रातील वाढती गरज लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले आहे.