पीटीआय, नवी दिल्ली

अमेरिकी बाजारपेठेत भारताच्या तुलनात्मक फायद्याचे रक्षण करणारी नवी आयातशुल्क संरचना अमेरिकेकडून निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत व्यापार करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका भारताने सोमवारी घेतली. त्यामुळे या दोन्ही देशांतील बहुप्रतीक्षित व्यापार करार पुन्हा लांबणीवर पडला आहे.

केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सोमवारी यासंबंधी माहिती दिली. भारत आणि अमेरिकेने गेल्या महिन्यात द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आराखडा अंतिम करण्याची घोषणा केली होती. या आराखड्यानुसार २५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क हटविण्यात येणार होते, तर परस्पर आयातशुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शविली होती. व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी दोन्ही देशांतील वाटाघाटीकर्त्यांची फेब्रुवारीमध्ये वॉशिंग्टनमध्ये बैठक होणार होती आणि मार्चमध्ये हा करार लागू केला जाणार होता. मात्र अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर ॲक्ट’अंतर्गत (आयईईपीए) अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले व्यापक आयातशुल्क अवैध ठरविले.

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी भारत-अमेरिकेने व्यापार कराराच्या आराखड्यावर स्वाक्षरी केली होती. मात्र न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता परस्पर शुल्क अस्तित्वात नाही. ‘‘अमेरिकेलचा करार या महिन्यात (मार्च) होणार होता. मात्र ‘आयईईपीए’संबंधी निकालामुळे परस्पर शुल्क कमी होणार नाही. सध्या कलम १२२ अंतर्गत आयातशुल्क लागू आहे. अमेरिका-भारत व्यापर करार अमेरिकी बाजारपेठेत भारताला मिळणार्‍या तुलनात्मक फायद्याभोवती असावा किंवा आयातशुल्काची नवी संरचना तयार करण्यात यावी. आयातशुल्क संरचना निश्चित झाल्यानंतरच व्यापार करारावर स्वाक्षर्‍या करणे योग्य ठरेल,’’ असे राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.

हेही वाचा

भारतावर १० टक्के आयातशुल्क

भारत आणि अमेरिकेने २ फेब्रुवारी रोजी व्यापार कराराची घोषणा केली आणि ७ फेब्रुवारी रोजी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. भारताच्या रशियन तेलाच्या आयातीचा हवाला देत अमेरिकेने काही भारतीय निर्यातीवर लादलेले २५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क ७ फेब्रुवारी रोजी काढून टाकण्यात आले. २० फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, परस्पर आयातशुल्क आता लागू नाहीत. अमेरिकन सरकारने १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ नुसार सर्व देशांमधील काही उत्पादनांवर १० टक्के आयातशुल्क लादण्याचे कार्यकारी आदेश जारी केले.

मलेशियाकडून व्यापार करार रद्द

’अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनेक देशांनी अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार करारावर शंका घेण्यास सुरुवात केली. मलेशियाने तर हा व्यापार करार मान्य नसल्याचे सांगत तो रद्द केला.

’न्यायालयीन निकालामुळे आयात शुल्काचा कायदेशीर आधार कोसळला आहे. अमेरिकेला आयातशुल्क लागू करण्यासाठी ठोस कारणे द्यावी लागतील, असे मलेशियाचे उद्योगमंत्री जोहार गनी यांनी सांगितले.

’युरोपीय महासंघानेही त्यांचा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार स्थगित ठेवला आहे.

दोन्ही देश द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या इतर आराखड्यांना अंतिम

रूप देण्यात गुंतलेले आहेत. याच महिन्यात करारावर अंतिम स्वाक्षरी होणार होती. मात्र ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर ॲक्ट’बाबत (आयइइपीए) अमेरिकी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आयातशुल्क वाढवण्यात आले. आयातशुल्क संरचना निश्चित झाल्यानंतरच अंतरिम व्यापार करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या जातील. – राजेश अग्रवाल, वाणिज्य सचिव