US India Deal : शेती आणि व्यापार या क्षेत्रातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संघटनांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार कराराला पाठिंबा दर्शवला आहे. या संघटनांनी दोन्ही देशांकडून काही दिवसांपूर्वी जारी करण्याचा आलेला व्यापार कराराचा आराखडा हा भारताच्या आर्थिक फायद्याचा ठरेल असे म्हटले आहे. भारतीय किसान संघ (BKS) आणि स्वदेशी जागरण मंच (SJM) यांनी म्हटले आहे की, या करार संरक्षणात्मक तरतुदींच्या माध्यमातून आपल्याला असलेल्या चिंता दूर करत, भारताच्या एकंदरित आर्थिक हिताची जपणूक करेल. .
एसजेएमचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अश्विनी महाजन यांनी दप्रिंटशी बोलताना सांगितले की, या कराराचे अनेक पैलू आहेत आणि याच्याकडे निष्पक्षपणे पाहिले गेले पाहिजे. ते म्हणाले की या करारामुळे श्रम केंद्रीत उद्योगांना विशेष फायदा होऊ शकतो. असे असले तरी, अमेरिकेतील अनुदानित कृषी उत्पादने, जसे की जेनेटिकली मॉडिफाईड व्हरायटी (Genetically Modified Variety) यांच्याबाबतच्या प्रश्नांची, वाणिज्य मंत्र्यांनी वचन दिल्याप्रमाणे अंतिम करारामध्ये ‘टॅरिफ रेट कोटा’ तरतुदींच्या माध्यमातून सोडवणूक करणे गरजेचे आहे.
“५०० अब्ज डॉलर्सच्या आकड्याने गोंधळ निर्माण झाला. भारताने फक्त खरेदीची इच्छा बोलून दाखवली आहे. त्यामध्ये तशी कोणतीही ठोस वचनबद्धता किंवा हमी(pledge) नाही. अमेरिकेच्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की हा एक इरादा आहे, तशी वचनबद्धता नाही,” असे महाजन म्हमाले.
येत्या काही दिवसात याबद्दल अधिक माहिती समोर येईल असेही ते म्हणाले. तसेच अमेरिकेने भारतावरील निर्बंध हटवल्यामुळे आयात वाढत असल्याचे ते म्हणाले. “यामध्ये विमाने, विमानाचे भाग, तंत्रज्ञान, आणि आयसीटी यांचा समावेश आहे. कोणत्याही व्यापार करारात खरेदीची हमी दिलेली नसते; ती स्पर्धात्मकता आणि किंमत यावर अवलंबून असते,” असा दावा त्यांनी केला.
विरोधकांच्या टीकेला उत्तर
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या व्यापार करारावरून भाजपा सरकारवर टीका केली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी सभागृहात भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार हा देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या संरक्षणाला धोका आसल्याचे म्हटले. राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर आरोप केला की त्यांनी दबावाखाल येऊन भारताचे हित सोडून दिले, तसेच दावा केला की भारतावर १८ टक्के टॅरिफ लावलेले असताना अमेरिकेवर मात्र शून्य टॅरिफ आहे.
याला उत्तर देताना महाजन म्हणाले की, रिलेटिव्ह टॅरिफ स्ट्रक्चर खरंतर भारतासाठी फायदेशीर आहे. “आपण हे ऐकत आलो आहोत की, भारतावर १८ टक्के टॅरिफ लादलेले असून त्याउलट अमेरिकेवर शून्य टक्के टॅरिफ आहे, पण आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की अमेरिकेच्या इतर भागीदारांना १८ टक्क्यांहून अधिक टॅरिफ भरावा लागतो आहे. ट्रेड थेअरी रिलेटिव्ह टॅरिफवर भर देते- सर्वंकष टॅरिफवर नाही, जे की अमेरिकन ग्राहक आणि उत्पादकांवर कर म्हणून काम करते, त्यामुळे हे भारतासाठी फायदेशीर आहे आणि सर्व तज्ज्ञांचे यावर एकमत आहे.”
रशियाकडून तेल खरेदीबाबत कोणताही परिणाम होणार नाही असेही महाजन म्हणाले. “अमेरिकेच्या अंतरिम करारामध्ये रशियन तेलाबाबत कोणताही आराखडा देण्यात आलेला नाही, त्यामुळे तो कराराच्या बाहेर आहे. रशियन तेलाची खरेदी थांबवण्याच्या बदल्यात भारत अमेरिकन वस्तूंवरील २५ टक्के दंडात्मक शुल्क मागे घेईल, असे अमेरिकेच्या निवेदनांतून सूचित करण्यात आले. पण भारतावर असे कोणतेही बंधन नाही. आपण आपल्या सार्वभौम अधिकारांचे रक्षण करतो.अमेरिकेकडून लादण्यात आलेले दंडात्मक शुल्क व्यापार नियमांचे उल्लंघन करत होते, ते मागे घेणे स्वागतार्ह आहे. भारतीय तेल कंपन्या खरेदीबाबत निर्णय घेतील. खाजगी कंपन्या कदाचित अमेरिकेशी संघर्ष टाळू शकतात,” असे ते म्हणाले.
बिकेएसने जेनेटिकली मॉडिफाईड पिकांच्या (GM Crop) आयातीला परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केल्याबद्दल सरकारचे आभार मानले आहेत, तसेच त्यांनी या कराराचे स्वागत केले. “वाणिज्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की जीएम पिकांच्या आयातीला परवानगी नाही. भारतीय शेतकरी, हेल्थ प्रोफेशनल्स, आणि बिकेएस यांना आश्वस्त आहेत आणि सरकारचे आभार माणतो,” असे संघटनेने म्हटले आहे.
ते या व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या राजकारणाला आणि शेतकऱ्यांच्या नावावर भारत बंद, निदर्शने आणि आंदोलनांना पाठिंबा देत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बिकेएसच्या जनरल सेक्रेटरी मोहिनी मिश्रा यांनी दप्रिंटशी बोलताना सांगितले की, अमेरिकेसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत भारतीय कृषी उत्पातनांची निर्यात करणे हे शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळवून देण्यासाठी मदतीचे ठरेल. “या संदर्भात अनेक उत्पादने, जसे की मसाले, चहा, कॉफी, नारळ, नारळाचे तेल, सुपारी, काजू, व्हेजिटेबल व्हॅक्स, ॲव्होकॅडो, केळी, पेरू, आंबा, किवी, पपई, अननस, मशरूम आणि काही धान्यांचा समावेश आहे ज्यांच्यावर आधी जास्त निर्यात कर लादला जात होता, त्यांना आता कपात केलेल्या करांचा फायदा होईल. अमेरिकेकडून होणाऱ्या आयातीवरील मर्यादेमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना मदत होणे अपेक्षित आहे,” असेही ते म्हणाल्या.
“यामुळे मोठ्या आणि लगान शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळण्याची शक्यता वाढेव. बीकेएस सरकारचे अभिनंदन आणि स्वागत करते,” असेही ते म्हणाले.
