US Tariff Cut Latest News: भारतावर गेल्या ऑगस्ट महिन्यापासून अमेरिकेतर्फे लागू झालेल्या ५० आयातशुल्क आणि दंडात्मक शुल्कात घसघशीत कपात करून ते १८ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केला. भारतासाठी हा सुखद धक्का खराच. पण भारत जवळपास ५०० अब्जाहून अधिक डॉलर किमतीच्या अमेरिकी वस्तू खरेदी करणार असल्याचे ट्रम्प म्हणतात. यात ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कोळसा आणि कृषीमालाचाही समावेश आहे. त्यामुळे टॅरिफकपातीसाठी भारताला काही तडजोड करावी लागत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
स्पष्टता कमी संदिग्धता अधिक
विशेष म्हणजे, भारतीय वस्तुमालावरील टॅरिफ कमी केल्याबद्दल ट्रम्प यांचे आभार मानताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यापार कराराचा उल्लेखही केलेला नाही. भारत रशियाकडून तेलखरेदी थांबवणार असल्याने टॅरिफ कमी केल्याचे ट्रम्प म्हणतात. मोदींनी त्याचाही उल्लेख केलेला नाही. ट्रम्प हे कधीच कोणत्याही देशाकडून काही ठोस आश्वासन मिळाल्याशिवाय शुल्ककपात किंवा सवलती देत नाहीत. भारत अमेरिकी वस्तू खरेदी करताना शुल्करचना शून्यावर आणणार असल्याचे ट्रम्प परस्पर जाहीर करून बसले. अशा प्रकरे कोणत्याही अमेरिकी आयातीवर शून्य टक्के शुल्क आकारण्याचे भारताचे धोरण नाही. अमेरिकेच्या कृषिमाल आयातीला भारताने संमती दिली आहे काय नि दिली असल्यास किती शुल्क कबूल केले आहे याविषयीदेखी पुरेशी स्पष्टता टॅरिफकपात आणि व्यापार कराराची घोषणा झाल्यानंतर ४८ तासांमध्ये दिसून आली नाही.
वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी भारतासाठी हा सर्वोत्तम करार असल्याचे संगितले. मात्र याविषयी तपशिलांवर काम सुरू असून ते लवकरच जाहीर केले जातील असेही कबूल केले. अमेरिकेच्या कृषिमंत्री ब्रूक रॉलिन्स अमेरिकी कृषिमालास भारताची विशाल बाजारपेठ खुली होईल, असे जाहीर केले. तिथे अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी भारताने काही कृषिमालास शुल्काचे कवच कायम ठेवल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तूर्त अमेरिकेची टॅरिफकपात हेच ज्ञात सत्य असून, बाकीच्या बाबी अज्ञातात आहेत.
रशियाऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल?
भारताच्या एकूण खनिज तेल आयातीपैकी ३० टक्के रशियातून होत असे. त्यात गेल्या दोन महिन्ययांत कपात होऊ लागली आहे. पण अजूनही दुसऱ्या एखाद्या देशाकडे ही आयात त्वरेने परिवर्तित होईल, अशी परिस्थिती नाही. भारताची तेलाची गरज व्हेनेझुएलातून भागवता येऊ शकेल, असे ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. एका अर्थी हे चक्र पूर्ण झालेले दिसते. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात २०१९मध्ये त्यांनी भारताला इराण आणि व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्यास परावृत्त केले होते. त्याही वेळी जबरी शुल्काची धमकी दिली होती. भारताने संघर्षाचा पवित्रा टाळून या दोन देशांकडून तेलखरेदी थांबवली. आज त्याच व्हेनेझुएलाकडून भारताने तेल खरेदी कराने याविषयी ट्रम्प आग्रही आहेत.
व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वाधिक ज्ञात तेलसाठे आहेत. मात्र या देशाची तेल उत्पादनाची क्षमता खूपच कमी आहे. शिवाय तेथे आता कुठे बड्या अमेरिकीतेल कंपन्या स्थिरावू लागल्या आहेत. भारताला रशियाकडून मिळणारे तेल उत्पादित करण्याची सध्या व्हेनेझुएलाची क्षमता नाही. त्यामुळे भारताला अमेरिकेकडून तेलखरेदीचे प्रमाण वाढवावे लागले. ट्रम्प यांच्या लहरी स्वभावाचा अडथळा यात येऊ शकतो. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची मोदी यांच्याशी अनेक वर्षांची मैत्री आहे. ट्रम्प यांच्या बाबत तसे म्हणता येणार नाही.
व्यापार करार झाला की नाही?
गेले अनेक महिने भारत आणि अमेरिका यांच्यात मुक्त व्यापार करार बोलणी सुरू आहेत. दरम्यानच्या काळात भारताने ब्रिटन आणि युरोपिय महासंघाबरोबर असे करार केले. ओमान आणि न्यूझीलंड यांच्याशीही करार झाले. अमेरिकेनेही ब्रिटन आणि युरोपशी मुक्त व्यापार करार केले. भारताने कृषी आणि दुग्ध क्षेत्र खुले करावे असा ट्रम्प प्रशासन आणि तेथील काही रिपब्लिकन राज्यांचा आग्रह होता. भारताने ती सवलत दिली आहे का हे कळू शकलेले नाही. पियूष गोयल यांनी या दोन्ही क्षेत्रांना संरक्षण दिले जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर मूल्याच्या (सुमारे ४५,१३,९३७.५० कोटी रुपये) वस्तू खरीदणार असल्याचे जाहीर केले. अमेरिकी मालावर भारताने शून्य टॅरिफ आकारण्याचे मान्य केल्याचे ट्रम्प म्हणतात. अमेरिकी निर्यातीत संरक्षण सामग्री, ऊर्जा उत्पादने आणि कृषी मालाचा उल्लेखही ट्रम्प यांनी केला.
कोणत्याही वस्तुमालावर आणि त्यातही विशेषतः कृषी मालावर शून्य टक्के टॅरिफची सूट भारताकडून दिली जाईल ही शक्यता धूसर आहे. अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलरहून अधिक मूल्याची आयात येत्या काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने होईल, असे गृहित धरले तरी ही घोषणा व्यापार कराराचा भाग आहे का, याविषयी ट्रम्प, मोदी किंवा दोन्ही सरकारांमधील कुणीच काही बोललेले नाही.
काही क्षेत्रांना स्वागतार्ह दिलासा
अमेरिकेने आकारलेल्या जशास-तसे आयातशुल्काचा (रेसिप्रोकल टॅरिफ) फटका भारतातील काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना बसला होता. समुद्री उत्पादने, कापड उद्योग, मोती व दागिने, चामडे उद्योग या उद्योगांमध्ये निर्यातीवर विपरीत परिणाम होऊन रोजगारकपातीची कुऱ्हाड कोसळली होती. अमेरिकेने हे शुल्क २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणल्यामुळे दिलासा नक्कीच मिळाला आहे. कोळंबी आणि हिऱ्यांच्या निर्यातीवर शुल्कात ७ टक्क्यांपर्यंत कपात संभवते. गालिच्यांवर १३.७ टक्के, सोने-चांदीच्या दागिन्यांवर २०.५ टक्के, चादरी आणि पडद्यांवर २७ टक्के आणि कापडावर ३७ टक्क्यांपर्यंत टॅरिफकपात संभवते. या सगळ्या वस्तूंवर अमेरिकेतील बाजारपेठांना संरक्षण म्हणून वेगवेगळ्या स्तरावरील टॅरिफ आधीपासूनच लागू होते. आता भरीव कपातीनंतर या वस्तूंना अमेरिकी बाजारपेठेत मागणी वाढू शकते.
ट्रम्प कशाचा आग्रह धरतील?
गतवर्षी ट्रम्प यांच्या टॅरिफशाहीचे वारे वाहू लागले त्यावेळी त्यांनी भारताकडे अमेरिकी तेल आणि एफ – ३५ लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा आग्रह धरला होता. संरक्षण सामग्री, प्रवासी विमान वाहतूक क्षेत्र, ऊर्जा आणि संबंधित उत्पादने रशियाऐवजी अमेरिकेकडून खरेदी करण्याविषयी ट्रम्प यांच्याकडून आग्रह धरला जाऊ शकतो. भारतीय वस्तुमालावर टॅरिफ १८ टक्क्यांवर आणून ट्रम्प यांनी व्यापार करार जाहीर करण्यात आघाडी घेतली. आता नेमका करार काय आणि भारतातील कोणती क्षेत्रे अमेरिकी वस्तूमालासाठी खुली केली हे भारतालाही जाहीर करावे लागेल. हे होत नाही तोवर ट्रम्प यांच्याकडून वारंवार भारतासाठी अडचणीची विधाने केली जाण्याचा धोका संभवतो.
siddharth.khandekar@expressindia.com
