भारत आणि अमेरिकेदरम्यान द्विपक्षीय व्यापार करारावर सोमवारपासून तीन दिवसीय चर्चा सुरू होत आहे. भारताच्या शिष्टमंडळात १०पेक्षा अधिक सदस्य असून ते वॉशिंग्टनला पोहोचत आहेत. द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यासंबंधीची दोन्ही देशांची शिष्टमंडळे चर्चा करणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
द्विपक्षीय व्यापार कराराचा मसुदा ७ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानुसार, अमेरिकेने भारतातील उत्पादनांवर आयातशुल्क ५० टक्क्यांवरून कमी करून १८ टक्के केले होते. मात्र, त्यानंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालामध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर आकारलेले आयातशुल्क रद्द केले. या निकालानंतर ट्रम्प यांनी सर्व देशांवर सरसकट १० टक्के आयातशुल्क लादण्याचा निर्णय जाहीर केला. हे आयातशुल्क २४ फेब्रुवारीपासून १५० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू आहे.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या आराखड्यामध्ये दुरुस्ती केला जात आहे. त्यासंबंधी २० एप्रिल ते २२ एप्रिलदरम्यान वॉशिंग्टन डी.सी. येथे दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळात वाटाघाटी केल्या जाणार आहेत. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन हे करत आहेत. या शिष्टमंडळात सीमाशुल्क विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली. या करारावर अद्याप स्वाक्षऱ्या झालेल्या नाहीत, त्यामुळे जे बदल करण्याची गरज आहे ते आताच करण्याचा आपल्यासमोर पर्याय आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
‘यूएस ट्रेड रिप्रेझेन्टेटिव्ह’ने (यूएसटीआर) भारताविरोधात सुरू केलेल्या दोन प्रकरणांच्या एकतर्फी तपासावरही या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ‘यूएसटीआर’ने केलेले आरोप भारताने फेटाळले आहेत. हा तपास रद्द करावा, कारण त्यासाठी ‘यूएसटीआर’ला आपल्या दाव्यांना पुष्टी करणारे तर्क देता आलेले नाहीत, असे भारताचे म्हणणे आहे.
भारतीय मालावरील आयातशुल्कातील बदल
- डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रथम भारतीय मालावर २५ टक्के आयातशुल्काची घोषणा केली.
- त्याच्या जोडीला रशियाकडून तेलखरेदी करत असल्याबद्दल दंडात्मक २५ टक्के आयातशुल्क आकारले.
- द्विपक्षीय व्यापार कराराची घोषणा झाल्यानंतर अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवरील आयातशुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले.
- २० फेब्रुवारीला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आयातशुल्काविरोधात निर्णय दिला.
- २४ फेब्रुवारीला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सरसकट १० टक्के आयातशुल्क लागू केले.
भारताचा प्रस्ताव
भारताने अमेरिकेच्या सर्व औद्योगिक उत्पादनांवरील आयातशुल्क रद्द करण्याचा किंवा कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामध्ये अन्न आणि विविध प्रकारच्या कृषी उत्पादनांचाही समावेश आहे. तसेच पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलरची ऊर्जा क्षेत्रातील उत्पादने, विमाने आणि विमानांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने, कोकिंग कोळसा खरेदी करण्याचा भारताचा प्रस्ताव आहे.
