नवी दिल्ली : चीनकडून दुर्मीळ खनिजे आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या धातूंवरील निर्यात निर्बंध कडक होत असतानाच भारत आणि अमेरिकेने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत दुर्मीळ खनिजे पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी ऐतिहासिक करार केला. तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, इले्ट्रिरक वाहने आणि संरक्षण उद्योगांसाठी अत्यावश्यक मानल्या जाणार्या या खनिजांच्या स्थिर पुरवठ्यासाठी दोन्ही देशांनी व्यापक सहकार्याची रूपरेषा निश्चित केली.
दिल्लीत मंगळवारी ‘क्वाड’ देशांच्या परराष्ट्रमंत्री परिषदेदरम्यान हा करार करण्यात आला. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षर्या करण्यात आल्या.
चीनच्या दबावाला एकत्र उत्तर
अमेरिकेने जारी केलेल्या निवेदनात या कराराला ‘विश्वासार्ह भागीदारीतील महत्त्वाचा टप्पा’ असे वर्णन करण्यात आले. चीनसारख्या एका स्रोतावर अवलंबून राहण्याचा धोका कमी करण्यासाठी आणि दबाववादी बाजारपेठीय पद्धतींना उत्तर देण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले. ३० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक महत्त्वपूर्ण खनिजांची पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी अमेरिकेने केली आहे. खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभारणीचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही अमेरिकेने नमूद केले.
‘पॅक्स सिलिका’ उपक्रमाला वेग
गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आलेल्या ‘पॅक्स सिलिका’ उपक्रमाचाही रुबियो यांनी उल्लेख केला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी सुरक्षित व लवचिक पुरवठा साखळी उभारणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. भारताने या उपक्रमात सहभागी झाल्यानंतर सहकार्याला अधिक वेग मिळाल्याचे मार्को रुबियो यांनी सांगितले.
‘हिंद-प्रशांत’मधील बेटांवर पायाभूत सुविधा
हिंद-प्रशांत भागात चीनच्या वाढत्या सामथ्र्याला आळा घालण्यासाठी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या ‘क्वाड’ संघटनेच्या देशांनी दुर्मीळ खनिजे, ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सहकार्य, सागरी टेहळणीमध्ये सुधारणा आणि बंदरांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये अधिकाधिक सहकार्य यासह विविध उपाययोजना करण्यावर भर दिला. हिंद-प्रशांत महासागरांतील बेटांवरील बंदरांत फिजीच्या मदतीने पायाभूत सुविधा ‘क्वाड’ देश विकसित करणार असल्याची माहिती मार्को रुबियो यांनी दिली.
प्रशांत महासागरातील बेटांवरील बंदरांवर पायाभूत सुविधा तयार करण्याबाबत फिजीबरोबर काम करण्यात येणार असून पायाभूत सुविधांबाबत प्रथमच ‘क्वाड’ देश एकत्र काम करतील, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो म्हणाले. म्हणाले. तर, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मुक्त व्यापार व्हावा, यासाठी राजनैतिक पातळीवर तोडगा काढण्यात यावा, यासाठीच्या प्रयत्नांची ‘क्वाड’ने दखल घेतली, असे ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री पेनी वाँग म्हणाले.
हा करार भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारीचे ठोस उदाहरण आहे. अर्थव्यवस्थांसाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांचा दीर्घकालीन आणि विश्वासार्ह पुरवठा सुनिश्चित करणे ही दोन्ही देशांची समान रणनीतिक गरज आहे. – मार्को रुबियो, परराष्ट्रमंत्री, अमेरिका हा करार दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. खनिकर्म, प्रक्रिया, पुनर्वापर आणि गुंतवणूक अशा संपूर्ण पुरवठा साखळीत भारत-अमेरिका सहकार्य अधिक बळकट होणार आहे. यामुळे विश्वासार्ह पुरवठा साखळी उभारण्यास मदत होईल. – एस. जयशंकर, परराष्ट्रमंत्री.
