Brahmos Missile Deal : भारताच्या ‘ब्रह्मोस’साठी व्हिएतनामसह इंडोनेशियाही प्रयत्नशील; संरक्षण सचिवांकडून मोठी अपडेट!

संरक्षण सचिवांनी स्पष्ट केले की, व्हिएतनामसोबतचा करार पुर्ण झाला असून त्यावर स्वाक्षरी झाली आहे, मात्र त्याची अद्याप सार्वजनिक घोषणा करण्यात आलेली नव्हती. भारत आपल्या अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाचा पुरवठा केवळ विश्वासू आणि मित्र देशांनाच करतो, असे सांगत त्यांनी या व्यवहाराचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित केले.

आशियाई देशांमध्ये भारताचा वाढता प्रभाव

भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करणारा फिलिपिन्स हा २०२२ मध्ये पहिला परदेशी देश ठरला होता. फिलिपिन्सने भारतासोबत ३७५ दशलक्ष डॉलर्सचा (सुमारे ३,१०० कोटी रुपये) करार केला होता. त्यानंतर आता व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया या देशांनीही भारताच्या संरक्षण सामग्रीवर विश्वास दाखवला आहे. आशियाई देशांसोबतचे संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्यास भारत कटिबद्ध असून, या देशांना भारत ‘मित्र राष्ट्र’ मानतो, असे सिंगापूरमधील परिषदेत सांगण्यात आले.

पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर

सध्या जागतिक पातळीवर भू-राजकीय अनिश्चितता, युरोप आणि पश्चिम आशियातील युद्धे, तसेच सागरी व्यापारी मार्गांवरील अडथळे यांमुळे सुरक्षा आव्हाने वाढली आहेत. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण सज्जतेसाठी कोणत्याही एका देशावर किंवा कमकुवत पुरवठा साखळीवर अवलंबून राहता येणार नाही, असे संरक्षण सचिवांनी स्पष्ट केले. भारत हा आता जागतिक पातळीवर एक विश्वासार्ह, तंत्रज्ञानस्नेही आणि सुरक्षित संरक्षण उत्पादनाचा केंद्रबिंदू म्हणून समोर येत आहे.

भारतीय संरक्षण क्षेत्राची झेप

गेल्या दशकभरात भारताने संरक्षण क्षेत्रात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. या क्षेत्रात आता खासगी कंपन्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. सध्या भारताच्या एकूण संरक्षण उत्पादनात सरकारी कंपन्यांचा वाटा ७२% आहे, तर उर्वरित वाटा खासगी क्षेत्राचा आहे. विशेष म्हणजे, जगातील पहिल्या १०० शस्त्र उत्पादक कंपन्यांमध्ये भारताच्या ३ सरकारी कंपन्यांचा समावेश आहे.

भारताने क्षेपणास्त्र प्रणाली, फायटर जेट्स आणि युद्धनौका निर्मितीमध्ये मोठी स्वावलंबी झेप घेतली आहे. भारताचे उद्दिष्ट कोणतेही वेगळे गट तयार करणे नसून, सामूहिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि विश्वासू भागीदारी निर्माण करणे हेच आहे, असे स्पष्ट मत संरक्षण सचिवांनी मांडले.