Brahmos Missile Deal Final : सर्वाधिक शस्त्रांची आयात करणारा देश म्हणून आधी भारताकडे पाहिलं जायचं. पण आता हे चित्र काही प्रमाणात बदलत असल्याचं दिसत आहे. भारताने विकसित केलेल्या शस्त्रांची निर्यात भारत वाढवत असल्याचं दिसून येत आहे. आता व्हिएतनाम भारताकडून ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करणार आहे. भारताकडून व्हिएतनाम ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याच्या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, भारत आणि रशियाच्या संयुक्त उपक्रमाच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आलेल्या या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करण्यासाठी व्हिएतनाम या देशाने भारताबरोबर करार केल्याचं शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. तसेच इंडोनेशियाबरोबर देखील ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या कराराबाबतच्या चर्चा अंतिम टप्प्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांच्या पुरवठ्यासाठी भारताने व्हिएतनाम बरोबर करार केला आहे. या बरोबरच इंडोनेशिया बरोबरही अशाच प्रकारच्या करारासाठीच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती देशाचे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी शनिवारी दिली आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
दरम्यान, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया बरोबरच्या या करारांचा आर्थिक तपशील अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र, प्रशिक्षण आणि लॉजिस्टिकल सपोर्टसह व्हिएतनाम बरोबरचा करार सुमारे ६० अब्ज रुपये (६२९ दशलक्ष डॉलर्स) किंमतीपर्यंतचा असू शकतो असं वृत्त रॉयटर्सने एका सूत्राच्या हवाल्याने या आधीच दिलं होतं.
दरम्यान, सिंगापूरमधील आशियातील सर्वात महत्त्वाची आणि प्रमुख संरक्षण व सुरक्षा परिषदेत बोलताना संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी सांगितलं की, “व्हिएतनामने या करारावर आधीच स्वाक्षरी केली आहे. पण त्याची अद्याप सार्वजनिक घोषणा झालेली नाही.” तसेच ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या संभाव्य खरेदीदारांबाबत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना सिंह यांनी म्हटलं की, “माझ्या माहितीनुसार इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम या दोन्ही देशांबरोबरचा करार अंतिम टप्प्यात आहे, किंबहुना व्हिएतनामसाठीच्या करारावर आधीच स्वाक्षरी झालेली आहे. कदाचित सार्वजनिक घोषणा झाली नसेल, पण त्यावर स्वाक्षरी झालेली आहे.”
भारताचा फिलिपिन्सबरोबरही याआधीच करार
भारताने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राचा फिलिपिन्सबरोबरही याआधी करार केलेला आहे. फिलिपिन्सबरोबरचा करार म्हणजे भारताची आजवरची पहिली मोठी संरक्षण निर्यात ऑर्डर होती. फिलिपिन्सच्या राष्ट्रीय संरक्षण विभागाने ३७४.९६ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच २,७०० कोटी रुपयांच्या या कराराला मान्यता दिली होती.
ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र नेमकं काय आहे?
भारताने रशियाच्या सहकार्याने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र विकसित केलेलं आहे. ही क्रूझ क्षेपणास्त्रे सुखोई-३० एमकेआय विमानातून, जमीन आणि युद्धनौकेतूनही डागता येतात. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या पुढील पिढीवर (ब्रह्मोस एनजी) डीआरडीओ काम करत असून ही क्षेपणास्त्रे वजनाने हलकी आणि लहान आहेत. हवाई संरक्षणाची ताकद त्यामुळे आणखी वाढण्यास मदत होते, हे क्षेपणास्त्रात ७० टक्क्यांपर्यंत देशी बनावटीचे आहेत.
क्षेपणास्त्र निर्मितीत भारताचं आत्मनिर्भरतेकडे पाऊल
भारत संरक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भरतेला महत्त्व देत आहे. या आत्मनिर्भरतेत सर्वांत महत्त्वाचा उल्लेख आपल्याला क्षेपणास्त्रांचा करावा लागेल. क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानामध्ये आपण आत्मनिर्भरता गाठलेली आहे. आपण क्षेपणास्त्रांची निर्मितीच नव्हे, तर निर्यातही करतो. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढत आहे. संरक्षण उत्पादनासाठी लागणाऱ्या साहित्यापैकी ६० टक्क्याहून अधिक भाग देशी बनावटीचा आहे. क्षेपणास्त्रप्रणालीतील आत्मनिर्भरतेमुळे भारताच्या एकूण संरक्षणसिद्धतेला कमालीचं बळ मिळत आहे. या क्षेपणास्त्र प्रणालीमध्ये अग्नी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रापासून, ब्राह्मोस क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि इतर छोट्या क्षेपणास्त्रांचाही समावेश आहे.
डीआरडीओचं क्षेपणास्त्र निर्मितीत महत्वाचं योगदान
दरम्यान, क्षेपणास्त्र निर्मितीमध्ये संरक्षण, संशोधन व विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) वाटा सर्वाधिक असल्याचं सांगितलं जातं. १९८०च्या दशकात सुरू झालेल्या या निर्मितीची साक्षीदार ही संस्था आहे. आता खासगी क्षेत्र आणि इतर सरकारी कंपन्याही विविध प्रकल्पात सहभागी झाल्या आहेत. संभाव्य धोक्यांचा विचार करून भारतामध्ये क्षेपणास्त्रे तयार केली गेली आहेत.
ब्राह्मोस खरेदीचे इतर देशांकडूनही प्रयत्न
फिलिपिन्स हा एकमेव खरेदीदार देश नसून भारताने व्हिएतनामबरोबरदेखील ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांसाठी करार केला आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनचा वाढता प्रभाव बघता, व्हिएतनामसाठी ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र महत्त्वाचे आहे. फिलिपिन्स व व्हिएतनामसह थायलंड, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया हे देशदेखील ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रात रस दाखवत आहेत. जानेवारीमध्ये इंडोनेशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने जकार्ता येथील भारतीय दूतावासाला ४५० दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या ब्राह्मोस करारात आपण उत्सुक आहोत, या आशयाचे पत्र पाठवले होते अशी माहिती समोर आली होती.
ब्राह्मोस एरोस्पेसचे सीईओ व एमडी अतुल दिनकर राणे यांनी जून २०२३ मध्ये एका मुलाखतीत सांगितले होते की, अनेक देश आणि संघटना या शस्त्रात रस दाखवीत आहेत. “लोक ब्राह्मोससाठी उत्सुक आहेत. नाटो देशांपासून तर पाश्चिमात्य देशांपर्यंत जगभरातील अनेक देश त्यासाठी उत्सुक आहेत. या देशांना ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र हवे आहे,” असे ते म्हणाले होते. ते पुढे म्हणाले, “काही देश आमच्याशी चर्चा करीत आहेत. त्यात लॅटिन अमेरिकन देश आणि काही आफ्रिकन देशांचादेखील समावेश आहे.”
