India Petrochemical Duty Exemption : गेल्या एक महिन्यापासून सुरू असलेलं अमेरिका-इराण युद्ध अद्यापही पूर्णपणे थांबलेलं नाही. मात्र, हे युद्ध थांबवण्यासाठी सध्या हालचाली सुरू असल्या तरी युद्ध नेमकं कधी थांबणार? याबाबत सध्या तरी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. कारण डोनाल्ड ट्रम्प हे एकीकडे युद्ध संपवण्याचे संकेत देत आहेत आणि दुसरीकडे पुन्हा इराणवर हल्ला करण्याचा इशारा देत आहेत. त्यामुळे हे युद्ध केव्हा संपणार? या बाबतचा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

या युद्धामुळे संपूर्ण पश्चिम आशियात तणाव आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्येही तणाव असल्याने कच्च्या तेलाच्या निर्यातीत अडथळे येत आहेत. त्यामुळे याचा परिमाण इंधन आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर होत आहे. याचा फटका भारतालाही मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. या युद्धाचा फटका भारतातील अनेक लघु, सूक्ष्म उद्योगांना बसत असून पक्क्या मालाची निर्यात आणि कच्च्या मालाच्या आयातीला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अमेरिका-इराण युद्धाच्या झळा भारतातील काही कंपन्यांनाही सोसाव्या लागत आहेत.

या पार्श्वभूमीवरच आज केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत उद्योगांचं संरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने अनेक महत्त्वाच्या पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनांवरील संपूर्ण सीमा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही माफी ३० जून २०२६ पर्यंत लागू असणार असल्याचं मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटलं आहे.

हेही वाचा

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आणि सर्व क्षेत्रांमधील महागाई नियंत्रणात राहण्यासाठी जवळपास ४० पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनांवरील संपूर्ण सीमा शुल्क माफ करण्याची ही एक तात्पुरती उपाययोजना आहे. कारण अमेरिका-इराणमधील वाढता तणाव, होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांना असलेला धोका आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील तुरळक हल्ले, यामुळे निर्माण झालेल्या पश्चिम आशियातील संकटाचा जागतिक व्यापारावर परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं जात आहे.

केंद्र सरकारने म्हटलं की, ४० पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनांवरील संपूर्ण सीमा शुल्क माफीच्या निर्णयामुळे प्लास्टिक, पॅकेजिंग, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, रसायने आणि वाहन निर्मिती यांसारख्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल. तसेच ग्राहकांवरील भारही कमी होईल.