एकीकडे करोनाची दुसरी लाट, टाळेबंदी यांच्यातून देश सावरत असतांना, देशातील अर्थव्यवस्थेचे गाडे पुन्हा रुळावर येत असतांना देशासमोर एक संकट उभे ठाकले आहे. कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने वीज निर्मिती केंद्राकडे जेमतेम काही दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा उपलब्ध आहे. यामुळे केंद्रीय ऊर्जा विभाग हे युद्धपातळीवर आढावा बैठका घेत कोळसा उपलब्धीसाठी प्रयत्न करत आहे. देशासमोर वीजेच्या उपलब्धतेचे संकट उभे रहाण्याची शक्यता आहे. मी सुरक्षित नाही, कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या ४० -५० हजार मेगावॅट वीजेचा पुढील ३ दिवसांकरता तुटवडा असेल तर तुम्हीही सुरक्षित नाही, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिली आहे. असं असलं तरी देशात कुठेही भारनियमन करण्यात आलेलं नाही. काही ठिकाणी असल्यास ते स्थानिक कारणांमुळे असंही केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. ऊर्जा विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार ३ लाख ८८ हजार मेगावॅट एवढी देशात वीजेची मागणी आहे. यापैकी सरासरी ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त वीज म्हणजे सुमारे २ लाख २ हजार मेगावॅट वीजेची निर्मिती ही निव्वळ कोळशापासून केली जाते. कोळशापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या १०४ केंद्रावर लक्ष ठेवलं जात आहे. यापैकी १५ वीज निर्मिती केंद्रांवर कोळसा उपलब्ध नाहीये. ३९ केंद्रांवर तर फक्त ३ दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा आहे. देशातील एकुण गरजेपैकी सुमारे ३० टक्के कोळसा हा आयात केला जातो. मात्र गेल्या काही दिवसांत युरोपमध्ये विशेषतः चीनमधून कोळशाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर कोळशाच्या किंमतीही काही प्रमाणात वाढल्या आहेत. तसेच देशांत अनेक ठिकाणी झालेली अतिवृष्टी, आलेला पुर याचा परिणाम कोळशा खाणींवर झाला आहे आणि कोळशाच्या वाहतुकीवरही मर्यादा आल्या आहेत. या सर्व परिस्थितीचा फटका हा कोळशापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या केंद्रांना बसला आहे. तसंच ऑक्टोबर मध्ये दरवर्षीप्रमाणे वीजेची मागणी ही वाढत आहे. या सर्व गोष्टीमुळे यापुढील दिवसांत देशात वीजेच्या उपलब्धतेवर संकट येण्याची शक्यता आहे.
